गेहूं की सरकारी खरीद 300 लाख टन पर पहुंचने से कीमतों में जोरदार तेजी की संभावना कम

प्रकाशित 21/06/2025, 05:34 pm
गेहूं की सरकारी खरीद 300 लाख टन पर पहुंचने से कीमतों में जोरदार तेजी की संभावना कम

iGrain India - नई दिल्ली। पिछले चार वर्षों में पहली बार केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की सरकारी खरीद 300 लाख टन पर पहुंची है और संयोग से पिछले साल की तुलना में 1 अप्रैल 2025 को सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक भी काफी ऊंचा था।

इसकी वजह से सरकार को न केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए गेहूं की समुचित आपूर्ति करने में सहायता मिलेगी बल्कि आवश्यकतानुसार खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के अंतर्गत गेहूं का ज्यादा स्टॉक उतारने में भी आसानी होगी।

समझा जाता है कि गेहूं के बाजार पर सरकार की गहरी नजर है और वह ओएमएसएस आरंभ करने के लिए भी सैद्धांतिक रूप से तैयार है। 

गेहूं की सरकारी खरीद बढ़कर इस वर्ष 300.03 लाख टन पर पहुंची है जो पिछले साल की खरीद 266.10 लाख टन से करीब 34 लाख टन ज्यादा है। इससे पूर्व 2023 में 262 लाख टन एवं 2022 में 188 लाख टन गेहूं केन्द्रीय पूल के लिए खरीदा गया था।

हालांकि पिछले तीन वर्षों की भांति 2025 में भी गेहूं की सरकारी खरीद नियत लक्ष्य (332.70 लाख) टन से कम हुई है मगर इसकी मात्रा इस बार बढ़ी है। इससे बाजार को संभालने में सरकार को ज्यादा आसानी होगी।  

प्रमुख उत्पादक राज्यों की महत्वपूर्ण थोक मंडियों में गेहूं की सामान्य आवक हो रही है और इसका दाम भी सीमित उतार-चढ़ाव के साथ एक निश्चित सीमा में लगभग स्थिर बना हुआ है।

गेहूं पर भंडारण सीमा पहले से ही लागू है और व्यापारियों को स्टॉक का आंकड़ा सरकारी पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह डालना पड़ रहा है। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने 2024-25 के रबी सीजन में गेहूं का घरेलू उत्पादन बढ़कर सर्वकालीन  सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान लगाया है।

उधर अमरीकी कृषि विभाग (उस्डा) ने भारत में गेहूं का उत्पादन 1175 लाख टन एवं उपयोग 1125 लाख टन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना व्यक्त की है जबकि मार्केटिंग सीजन के अंत में गेहूं का बकाया अधिशेष स्टॉक 41.5 प्रतिशत उछलकर 167 लाख टन पर पहुंच जाने का अनुमान लगाया है। 

उपलब्ध संकेतों से प्रतीत होता है कि वर्ष 2025 के दौरान गेहूं की कीमतों में जोरदार तेजी नहीं आ सकेगी लेकिन 100-200 रुपए प्रति क्विंटल का उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। कीमतों में ज्यादा तेजी आते ही सरकार सक्रिय हो जाएगी और विभिन्न उपायों के जरिए इसे नियंत्रित करने का प्रयास करेगी।

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