आइजोल/अगरतला/इंफाल, 17 दिसंबर (आईएएनएस)। सेना शासित म्यांमार में गृह युद्ध के बीच, हिंसक आंदोलन ने एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश को अपनी चपेट में ले लिया है, जहां चुनाव आयोग द्वारा 15 नवंबर को संसदीय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से देशव्यापी हलचल जारी है।
350 सीटों वाली (50 सीटें विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित) बांग्लादेश संसद जिसे 'जातीय संसद' के नाम से जाना जाता है, के लिए चुनाव 7 जनवरी को होंगे।
मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियां प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के इस्तीफे की मांग पर जोर देने के लिए रेल, सड़क और जलमार्ग अवरोधों के साथ-साथ मानव श्रृंखला बनाने सहित राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं। वेे गैर-पक्षपातपूर्ण प्रशासन के तहत 12वां आम चुनाव करानेे की मांग कर रही हैं।
कुछ लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं जबकि बड़ी संख्या में सरकारी और निजी संपत्तियां नष्ट और जला दी गई हैं।
म्यांमार में जैसे ही गृहयुद्ध तेज हुआ, जुंटा नेता मिन आंग ह्लाइंग ने सत्तारूढ़ सेना के खिलाफ आक्रामक अभियान में शामिल सशस्त्र जातीय समूहों से अपनी समस्याओं को "राजनीतिक रूप से" हल करने का आह्वान किया।
राज्य मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, जुंटा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सशस्त्र समूह नहीं सुुुधरे, तो उनके क्षेत्रों के निवासियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
जुंटा की आधिकारिक वेबसाइट कहती है, "इसलिए, लोगों के जीवन पर विचार करना महत्वपूर्ण है, और उन संगठनों को अपने अवज्ञाकारी कदमों को छोड़कर, राजनीतिक रूप से अपनी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है।"
जुंटा को चीन, भारत और थाईलैंड के साथ सीमाओं के पास समन्वित हमलों का सामना करना पड़ रहा है और विश्लेषकों के अनुसार, जो म्यांमार की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, फरवरी 2021 में सत्ता पर कब्जा करने के बाद से यह सैन्य शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
नया आक्रमण, जिसका कोडनेम "ऑपरेशन-1027" है, 27 अक्टूबर को थ्री ब्रदरहुड एलायंस, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी (एमएनडीएए), ता'आंग नेशनल लिबरेशन आर्मी (टीएनएलए) और अराकान आर्मी (एए) के एक समूह के तहत चीन के साथ सीमा के पास शान राज्य में शुरू हुआ।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, लड़ाई के कारण 200,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और बच्चों और महिलाओं सहित कम से कम 250 नागरिक मारे गए हैं।
म्यांमार की सेना ने पहले देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमला किया और लगभग 76,000 संपत्तियों को जला दिया था।
कम से कम 150 पत्रकारों को जुंटा ने हिरासत में लिया और लगभग 25 मीडियाकर्मी देश की विभिन्न जेलों में हैं।
सेना के अलग-अलग हमलों में कम से कम तीन पत्रकारों की मौत हो गई।
तीन जातीय समूहों के गठबंधन द्वारा सेना (जिसे तातमाडॉ के नाम से जाना जाता है) के खिलाफ अचानक हमले शुरू करने के बाद म्यांमार के उत्तरी शान राज्य में झड़पें भड़क उठीं और अन्य क्षेत्रों में भी फैल गईं।
जातीय सशस्त्र समूहों द्वारा समन्वित हमले से उत्साहित, आंग सान सू की सरकार को सत्ता से बेदखल करने वाले तख्तापलट के बाद गठित 'पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज' ने उत्तर और पूर्व दोनों में सेना पर नए सिरे से हमले शुरू कर दिए हैं।
सेना कुछ स्थानों से हट गई और नागरिक जातीय गठबंधन के हमलों के कारण कई सैनिक अपने शिविरों और चौकियों से भाग गए।
म्यांमार, जो भारत के चार पूर्वोत्तर राज्यों - अरुणाचल प्रदेश (520 किमी), मणिपुर (398 किमी), नागालैंड (215 किमी) और मिजोरम (510 किमी) के साथ 1,643 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली सीमा साझा करता है - उस समय संकट में फंस गया, जब जनरलों फरवरी 2021 में तख्तापलट में आंग सान सू की के नेतृत्व वाली निर्वाचित नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) सरकार से सत्ता छीन ली।
एनएलडी ने नवंबर 2020 में पिछले राष्ट्रीय आम चुनावों में बहुत बड़ी जीत दर्ज की, जिसमें 27 मिलियन से अधिक म्यांमार (55 मिलियन की कुल आबादी में से) ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और एनएलडी उम्मीदवारों ने 1,117 में से 920 से अधिक सीटें जीतीं।
नोबेल शांति पुरस्कार (1991 में) विजेता सू की के साथ, जिन्होंने पिछली सरकार में स्टेट काउंसलर के रूप में कार्य किया था, राष्ट्रपति यू विन म्यिंट, 140 से अधिक निर्वाचित एनएलडी सांसदों, कई मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के अलावा 2,000 से अधिक एनएलडी कार्यकर्ताओं पर "चुनावी धोखाधड़ी" के तहत मामला दर्ज किया गया था।”
कई निर्वाचित नेता संकटग्रस्त राष्ट्र से भाग गए, और उनमें से लगभग 20 नेता छिपने के दौरान खराब चिकित्सा देखभाल के कारण बीमारी से मर गए।
सरकार के कार्यों का विरोध करते हुए लाखों लोग लोकतंत्र की बहाली की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए।
लेकिन जब सेना ने बलपूर्वक जवाबी कार्रवाई की, तो नागरिकों ने हथियार उठा लिए और उन जातीय सशस्त्र समूहों के साथ शामिल हो गए जो लंबे समय से आत्मनिर्णय के लिए लड़ रहे हैं।
कार्रवाई पर नज़र रखने वाले म्यांमार के गैर-लाभकारी संगठन, असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिज़नर्स के अनुसार, फरवरी 2021 से हिंसा में कम से कम 4,185 नागरिक और तख्तापलट विरोधी कार्यकर्ता मारे गए हैं।
म्यांमार से भारत के तीन पूर्वोत्तर राज्यों - मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में पहली आमद फरवरी 2021 में तब हुई जब जुंटा ने उस देश में सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया।
तब से, महिलाओं और बच्चों सहित म्यांमार के 33,000 से अधिक लोगों ने मिजोरम में और कई सौ लोगों ने मणिपुर और नागालैंड में शरण ली है।
चिन नेशनल ऑर्गनाइजेशन (सीएनओ) की सशस्त्र शाखा चिन नेशनल डिफेंस फोर्स (सीएनडीएफ) द्वारा चिन राज्य में उनके शिविरों पर कब्जा करने के बाद 13 नवंबर से अधिकारियों सहित एक सौ चार म्यांमार सैनिक अलग-अलग चरणों में मिजोरम भाग गए हैं।
सैनिकों को मिजोरम पुलिस ने चम्फाई जिले में पकड़ लिया और असम राइफल्स को सौंप दिया।
सभी 104 सैनिकों को मोरेह (मणिपुर)-तमू (म्यांमार) सीमा के माध्यम से म्यांमार वापस भेज दिया गया है।
मिजोरम के छह जिले - चम्फाई, सियाहा, लांग्टलाई, सेरछिप, हनाथियाल और सैतुअल - म्यांमार के चिन राज्य के साथ 510 किमी लंबी बिना बाड़ वाली सीमा साझा करते हैं।
भारतीय सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता ने कहा कि जब म्यांमार में लड़ाई तेज हो जाती है, तो पड़ोसी देश के लोग भारतीय सीमा में आ जाते हैं और फिर धीरे-धीरे अपने वतन लौट जाते हैं।
उन्होंने गुवाहाटी में कहा, “केंद्र ने राज्य सरकार से इन सभी लोगों (सीमा पार से आए प्रवासियों) की पहचान करने, बायोमेट्रिक जानकारी रिकॉर्ड करने, शिविर स्थापित करने और उन्हें स्थानीयकृत रखने के लिए कहा। यह सुनिश्चित करते हुए रिकॉर्ड बनाए रखा जा रहा है कि ये आप्रवासी किसी आतंकवादी संगठन का हिस्सा नहीं हैं।”
यह कहते हुए कि स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी सशस्त्र कैडर को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेफ्टिनेंट जनरल कलिता ने बताया कि राज्य सरकार के परामर्श से एक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।
"आने वाले लोगों के पास से बहुत सारी प्रतिबंधित दवाएं और नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं, इसलिए हम ड्रग तस्करों पर बहुत कड़ी नजर रख रहे हैं।"
“भारत के पड़ोस में कोई भी अस्थिरता हमारे हित में नहीं है, यह हम पर प्रभाव डालती है क्योंकि हम एक साझा सीमा साझा करते हैं। भारत-म्यांमार की समस्या कठिन भूगोल और इलाके के कारण और बढ़ जाती है। कुछ वहीं रुक गए।"
अधिकारी ने कहा,"छिद्रित सीमा के दोनों ओर के लोग समान जातीयता साझा करते हैं। फ्री मूवमेंट रिजीम (एफएमआर) भी मौजूद है, हालांकि इसे कोविड-19 महामारी के दौरान निलंबित कर दिया गया था। हालांकि लोग इसके इतने आदी हो गए हैं। कभी-कभी यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन लोग हैं हमारे देश से और जो पड़ोसी देशों से हैं।''
एफएमआर भारत-म्यांमार सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को बिना किसी कागजात के एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किमी अंदर जाने की अनुमति देता है।
म्यांमार, बांग्लादेश और मणिपुर के मिज़ो, कुकी, ज़ोमी, ज़ो, हमार, चिन और मिज़ोरम में मिज़ो लोग ज़ो समुदाय से संबंधित हैं और समान संस्कृति, जातीयता और वंश साझा करते हैं।
फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य अधिग्रहण के बाद, हजारों म्यांमारवासी मिजोरम भाग गए, जिनमें लगभग 35,000 पुरुष, महिलाएं और बच्चे अब पहाड़ी राज्य में रह रहे हैं।
पिछले साल नवंबर के मध्य में बांग्लादेश सेना और कुकी-चिन नेशनल आर्मी (केएनए) के बीच सशस्त्र संघर्ष शुरू होने के बाद बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाकों में अपने मूल गांवों से भागकर 1,000 से अधिक आदिवासियों ने भी मिजोरम में शरण ली है।
केएनए एक भूमिगत उग्रवादी संगठन है जो आदिवासी लोगों की परंपराओं, संस्कृति और आजीविका की रक्षा के लिए सीएचटी के रंगमती और बंदरबन जिलों में रहने वाले चिन-कुकिस के लिए संप्रभुता की मांग कर रहा है।
अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल और सम्मेलनों का हवाला देते हुए, गृह मंत्रालय ने पहले पूर्वोत्तर राज्यों से कहा था कि पड़ोसी देशों के नागरिकों को "शरणार्थी" का दर्जा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि भारत शरणार्थियों और प्रोटोकॉल पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
गृह मंत्रालय के बार-बार निर्देशों के बावजूद, पिछली मिज़ो नेशनल फ्रंट सरकार ने म्यांमार शरणार्थियों के बायोमेट्रिक और जीवनी डेटा एकत्र करने के खिलाफ फैसला किया, भले ही भाजपा के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार यह प्रक्रिया कर रही थी।
एमएनएफ सरकार के पूर्व सूचना और जनसंपर्क मंत्री और एमएनएफ नेता लालरुआत्किमा ने कहा था, "म्यांमार (मिजोरम में आश्रय) के बायोमेट्रिक और जीवनी संबंधी डेटा एकत्र करने की कवायद उन लोगों के साथ भेदभाव करेगी जो हमारे खून के हैं।"
हालांकि, मणिपुर में भाजपा सरकार उस राज्य में शरण लिए हुए म्यांमार अप्रवासियों के बायोमेट्रिक और जीवनी संबंधी डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया चला रही है।
--आईएएनएस
सीबीटी