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ट्यूबवेलों पर बिजली बिल लगाने की आप-कांग्रेस की साजिश को सफल नहीं होने देंगे: बादल

प्रकाशित 05/08/2023, 12:20 am
ट्यूबवेलों पर बिजली बिल लगाने की आप-कांग्रेस की साजिश को सफल नहीं होने देंगे: बादल

फरीदकोट (पंजाब), 4 अगस्त (आईएएनएस)। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने शुक्रवार को कहा कि शिअद ट्यूबवेल कनेक्शन पर बिजली बिल लगाने की आप-कांग्रेस की साजिश को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी।बादल ने चेतावनी दी कि वे किसानों के साथ भेदभाव करने की कोशिश न करें। किसान पहले से ही आप सरकार की मानव निर्मित बाढ़ के कारण हुए विनाश से जूझ रहे हैं।

फरीदकोट में मीडिया को संबोधित करते हुए शिअद अध्यक्ष बादल ने कहा कि अब जब आप-कांग्रेस राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक साथ हो गए हैं, तो उन्हें लगता है कि वे अपनी इच्छानुसार कोई भी निर्णय ले सकते हैं।

मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल द्वारा किसानों को दी गई मुफ्त बिजली सब्सिडी में अकाली दल कोई कमी नहीं आने देगा। अगर इस सब्सिडी के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गई तो हम आंदोलन शुरू करेंगे।

बादल ने कहा कि किसानों को निशाना बनाने की आप-कांग्रेस की संयुक्त साजिश विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा शुरू की गई थी, जिसके अध्यक्ष कांग्रेसी तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा थे और इसमें कई आप विधायक शामिल थे।

आप सरकार किसी न किसी बहाने किसानों को मिल रही मुफ्त बिजली फैसेलिटी वापस लेना चाहता है। उसने राज्य के वित्त का दुरुपयोग किया है और पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को उचित सब्सिडी देने में असमर्थ है।

नए बिजली अधिनियम में पीएसपीसीएल को सब्सिडी राशि अग्रिम रूप से देना अनिवार्य कर आप सरकार ने मुफ्त बिजली सब्सिडी को पूरी तरह खत्म करने की साजिश में कांग्रेस को शामिल कर लिया है।

आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में पूछे जाने पर बादल ने कहा, ''अकाली दल आप-कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। हम सभी प्रमुख कस्बों और शहरों में सभी विकास कार्यों के पूरी तरह से रुकने के साथ-साथ बुनियादी सेवाओं को बनाए रखने में भी आप सरकार की विफलता को उजागर करेंगे।

सभी कस्बे और शहर पीड़ित हैं क्योंकि आप सरकार विज्ञापनों पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च कर रही है और देश भर में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के पदचिह्न का विस्तार कर रही है। हम इस फिजूलखर्ची को रोकने की मांग करेंगे। इसके अलावा हम मांग करेंगे कि कस्बों और शहरों के विकास के लिए उचित धन आवंटित किया जाए।

--आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

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