मुंबई, 6 मार्च (आईएएनएस)। आरबीआई का बैंकों में 1.9 लाख करोड़ रुपये की नकदी डालने के कदम को बैंकों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है, जो कि गुरुवार को प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बैंकों के साथ-साथ नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (एनबीएफसी) के शेयर चढ़ने के साथ देखा गया।
निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.46 प्रतिशत या 86.3 अंक बढ़कर 5,976.75 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी बैंक इंडेक्स 0.72 प्रतिशत या 349.15 अंक बढ़कर 48,839.10 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया।
इसी तरह निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में सुबह के कारोबार में 0.67 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई। बैंकिंग सिस्टम में अधिक लिक्विडिटी डालने के उपायों के तहत, आरबीआई ने घोषणा की है कि बैंक 50,000 करोड़ रुपये की दो किस्तों में 1 लाख करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) खरीद करेगा। पहली नीलामी 12 मार्च और दूसरी 18 मार्च को होगी।
इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने 24 मार्च को 36 महीनों के लिए 10 बिलियन डॉलर की डॉलर-रुपया खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी आयोजित करने का भी फैसला किया है।
इन उपायों से 1.9 लाख करोड़ रुपये की एडिशनल लिक्विडिटी डालने की उम्मीद है। यह कदम टैक्स आउटफ्लो और बैंकों द्वारा लक्ष्य पूरा करने की जल्दबाजी के बीच चालू वित्त वर्ष के अंत तक टाइट लिक्विडिटी कंडीशन की आशंका से पहले उठाया गया है।
आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि बैंक "विकसित हो रही लिक्विडिटी और मार्केट कंडीशन की निगरानी करना जारी रखेगा और व्यवस्थित लिक्विडिटी कंडीशन को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगा।"
निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की अर्थशास्त्री टेरेसा जॉन के अनुसार, ये उपाय न केवल मार्च में फ्रिक्शनल लिक्विडिटी की तंगी को एड्रेस करेंगे, बल्कि ड्यूरेबल लिक्विडिटी के मुद्दे को भी एड्रेस करेंगे।
जॉन ने कहा, "जब तक कि हम आरबीआई द्वारा डॉलर की बिक्री जारी नहीं रखते, मार्च के अंत तक लिक्विडिटी न्यूट्रल होने की संभावना है, यह वित्त वर्ष 2026 में प्रवेश करते समय सरप्लस में जा सकती है।"
उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन में भी काफी सुधार होने की संभावना है और दरों में कटौती के बावजूद कॉरपोरेट बॉन्ड स्प्रेड कड़े हो गए हैं।
सीआईटीआई के मुख्य अर्थशास्त्री समीरन चक्रवर्ती का अनुमान है कि ड्यूरेबल लिक्विडिटी अब मार्च के अंत तक 1.2 लाख करोड़ रुपये के सरप्लस की ओर बढ़ेगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि बकाया वीआरआर सहित, लिक्विडिटी सरप्लस लगभग 3 लाख करोड़ रुपये हो सकता है।
मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी में अपनी बैठक में दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की थी, जिसके पहले केंद्रीय बैंक ने लिक्विडिटी बढ़ाने के उपायों की घोषणा की थी।
अर्थशास्त्रियों के अनुसार, दिसंबर के मध्य से ही नकदी की स्थिति खराब है, जिसका मुख्य कारण टैक्स आउटफ्लो, रुपये को स्थिर करने के लिए आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की बिक्री है।
आरबीआई ने इससे पहले फरवरी में बैंकिंग सिस्टम में नकदी बढ़ाने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये और डाले थे। बैंकों को बड़ी राहत देते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने प्रस्तावित लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो (एलसीआर) और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग मानदंडों को एक साल के लिए स्थगित करने की भी घोषणा की थी। इन्हें 31 मार्च, 2026 से पहले लागू नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि उनके पूर्ववर्ती द्वारा घोषित मार्च 2025 की समयसीमा में इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था।
आरबीआई द्वारा बैंकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद यह कदम उठाया गया, जो नए मानदंडों के कार्यान्वयन के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि इससे नकदी की कमी हो सकती थी।
मल्होत्रा ने स्पष्ट किया है कि आरबीआई फाइनेंशियल सिस्टम में व्यवधान पैदा नहीं करना चाहता है और एक सहज परिवर्तन सुनिश्चित करेगा।
पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा घोषित इन मानदंडों के कार्यान्वयन का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे फाइनेंशियल सिस्टम में नकदी संकट पैदा हो जाएगा।
बैंकों के प्रमुखों ने दास के कार्यकाल समाप्त होने के बाद आरबीआई गवर्नर के रूप में पदभार संभालने के तुरंत बाद मल्होत्रा के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था। पहले ये मानदंड 1 अप्रैल, 2025 को लागू होने वाले थे।
--आईएएनएस
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