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भारत ने चुनावों से पहले एआई-जनित कंटेंट, डीपफेक पर कड़ा रुख अपनाया

प्रकाशित 06/04/2024, 09:43 pm
भारत ने चुनावों से पहले एआई-जनित कंटेंट, डीपफेक पर कड़ा रुख अपनाया
MSFT
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नई दिल्ली, 6 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत में 19 अप्रैल से शुरू होने वाले सात चरण के आम चुनावों के बीच चीन द्वारा "अपने हितों को लाभ पहुंचाने" के लिए एआई-जनित कंटेंट बनाने और उसका प्रसार करने की योजना के बारे में माइक्रोसॉफ्ट (NASDAQ:MSFT) की चेतावनी के बाद केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। उसने पूरी सख्ती के साथ वैश्विक डिजिटल कंपनियों को एआई और चुनावों के दौरान इसके संभावित दुरुपयोग के बारे में एक नई एडवाइजरी के अनुरूप अपने प्लेटफार्मों में सुधार करने के लिए कहा है।इस वर्ष दुनिया भर में, विशेष रूप से भारत, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में, प्रमुख चुनाव हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट संकट विश्लेषण केंद्र के महाप्रबंधक क्लिंट वाट्स के अनुसार, "हमारा आकलन है कि चीन, कम से कम, अपने हितों को लाभ पहुंचाने के लिए एआई-जनित कंटेंट का निर्माण और विस्तार करेगा।"

एक्सपोज़र प्रबंधन कंपनी टेनेबल के अनुसार, एआई-जनित डीपफेक और फर्जी कंटेंट के माध्यम से फैली गलत सूचना आगामी चुनावों के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

टेनेबल के सीनियर स्टाफ रिसर्च इंजीनियर सतनाम नारंग ने हाल ही में आईएएनएस को बताया, "2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सबसे बड़ा खतरा मतदाताओं को लक्ष्य बनाकर फैलाई गई गलत सूचना और दुष्प्रचार है।"

एआई के संभावित दुरुपयोग से चिंतित, केंद्र ने पिछले महीने कहा था कि सोशल मीडिया मध्यस्थों को "किसी भी पूर्वाग्रह या भेदभाव की अनुमति नहीं देनी चाहिए या चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को खतरे में नहीं डालना चाहिए।"

आईटी मंत्रालय की एक नई एडवाइजरी अब विशेष रूप से एआई से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को पूरी जवाबदेही लेनी होगी और वह ऐसा कहकर बच नहीं सकते कि यह एआई मॉडल "परीक्षणाधीन" है।

एडवाइजरी के अनुसार, "आईटी अधिनियम और/या आईटी नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर मध्यस्थों या प्लेटफार्मों या इसके यूजरों की पहचान होने पर संभावित दंडात्मक परिणाम होंगे, जिसमें आईटी अधिनियम और आपराधिक संहिता के कई अन्य कानूनों के तहत अभियोजन शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।"

पिछले महीने के अंत में माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में डीपफेक के बारे में चिंता व्यक्त की थी।

पीएम मोदी ने जोर देकर कहा, "मैंने एआई और इसके जोखिमों पर अग्रणी विचारकों के साथ बातचीत की है। मैंने सुझाव दिया कि हमें गलत सूचना को रोकने के लिए एआई-जनित कंटेंट पर स्पष्ट वॉटरमार्क के साथ शुरुआत करनी चाहिए। एआई-जनित सामग्री के उचित स्रोतों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।"

प्रधानमंत्री ने बिल गेट्स से कहा, "कोई लोगों को धोखा देने के लिए मेरी आवाज का दुरुपयोग भी कर सकता है और इस तरह के डीपफेक से बड़े पैमाने पर हंगामा हो सकता है। हमें डीपफेक पर 'क्या करें और क्या न करें' के बारे में मजबूती से विचार करने की जरूरत है।"

--आईएएनएस

एकेजे/

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