हैदराबाद, 26 नवंबर (आईएएनएस)। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में सभी चीजें मुफ्त हैं और सत्ता के मुख्य दावेदार मतदाताओं से चांद का वादा करने के लिए एक-दूसरे से होड़ कर रहे हैं।
कांग्रेस ने अपनी छह गारंटियों के साथ बढ़त बनाई, सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने उससे आगे निकलने की कोशिश की। जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मतदाताओं को रियायतें देने के लिए अपनी मुफ्त की विरोध की नीति को वापस ले लिया। .
कांग्रेस ने विभिन्न वर्गों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं, किसानों और विभिन्न जाति समूहों को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास किया।
पार्टी ने इसकी शुरुआत पिछले साल किसानों के घोषणापत्र से की थी। इस साल मई से, यह युवाओं, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए घोषणाएं लेकर आया है।
हालांकि, यह 17 सितंबर को छह गारंटियों की लांचिंग के साथ गेंद को आगे बढ़ाया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने हैदराबाद में एक मेगा रैली में छह गारंटियों की घोषणा की, जो कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के साथ मेल खाती थी।
कर्नाटक में अपनी जीत से उत्साहित कांग्रेस ने पड़ोसी राज्य कर्नाटक में दी गई पांच गारंटी की तर्ज पर छह गारंटी का मसौदा तैयार किया।
राज्य के गठन का श्रेय लेने का दावा करने के बावजूद दो बार तेलंगाना में सत्ता हासिल करने में विफल रहने के बाद, कांग्रेस को उम्मीद है कि छह गारंटी उसे देश के सबसे युवा राज्य में पहली जीत दिलाएंगी, जहां 30 नवंबर को चुनाव होने हैं।
प्रत्येक महिला के लिए 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता, पूरे तेलंगाना में टीएसआरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर छह गारंटियों में से हैं।
रायथु भरोसा के तहत, इसने किरायेदार किसानों सहित किसानों के लिए प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता का वादा किया। कृषि मजदूरों के लिए प्रति वर्ष 12 हजार रुपये देने का वादा किया गया। किसानों को धान की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ऊपर प्रति क्विंटल 500 रुपये का बोनस भी मिलेगा।
सत्ता में आने पर कांग्रेस बेघरों को घर और 5 लाख रुपये देगी। वह तेलंगाना आंदोलन सेनानियों को 250 वर्ग गज के भूखंड भी देगी।
गृह ज्योति के तहत सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। युवा विकासम के तहत, कांग्रेस ने सभी मंडलों में छात्रों और तेलंगाना अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों के लिए 5 लाख रुपये के विद्या भरोसा कार्ड का वादा किया।
चेयुथा के तहत, पार्टी ने 4,000 रुपये मासिक पेंशन और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया।
छह गारंटियों से आगे बढ़ते हुए, कांग्रेस ने 17 नवंबर को अपना घोषणापत्र जारी किया, इसमें ढेर सारी रियायतें पेश की गईं।
इसमें 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ, 3 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण, सभी प्रमुख फसलों के लिए एक व्यापक फसल बीमा योजना, हिंदू को इंदिराम्मा उपहार के रूप में 1,00,000 रुपये और 10 ग्राम सोना और 1 रुपये, अल्पसंख्यक लड़कियों को उनकी शादी के समय 60,000 रुपये, प्रत्येक ऑटो-रिक्शा चालक को प्रति वर्ष 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता और असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा 'अभय हस्तम' शीर्षक वाले 42 पेज के घोषणापत्र में घोषित वादों में से एक है।
बेरोजगार युवाओं के लिए, इसने वार्षिक नौकरी कैलेंडर और एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर 2 लाख रिक्त पदों को भरने का वादा किया।
कांग्रेस ने जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली और 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक लड़की को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रदान करने के लिए 'बंगारू थल्ली' योजना को पुनर्जीवित करने का भी वादा किया।
इसमें तेलंगाना आंदोलन के पहले और दूसरे चरण के शहीदों के माता-पिता या पति या पत्नी को 25 हजार रुपये की मासिक मानद पेंशन और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया गया है।
यदि वह सत्ता में आती है, तो वह तेलंगाना आंदोलन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले भी वापस ले लेगी और उन्हें 250 गज का घर आवंटित करेगी।
मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर दैनिक 'प्रजा दरबार', कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में अनियमितताओं और अन्य भ्रष्टाचार के आरोपों की न्यायिक जांच, 'धरणी' पोर्टल के स्थान पर 'भूमाता' पोर्टल, वर्तमान अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त करना ) और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से शुरू करना अन्य प्रमुख वादे हैं।
कांग्रेस द्वारा छह गारंटियों की घोषणा के एक महीने बाद, बीआरएस ने अपना घोषणापत्र जारी किया। कांग्रेस ने जितना आश्वासन दिया था, सत्तारूढ़ दल ने उससे कहीं अधिक का वादा किया।
गरीब महिलाओं को 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता, 400 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, प्रत्येक बीपीएल परिवार के लिए 5 लाख रुपये का बीमा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि और किसानों को निवेश सहायता में वृद्धि बीआरएस के प्रमुख वादों में से एक है।
बीआरएस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने वादा किया कि बीपीएल परिवारों के लिए रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा।
आसरा पेंशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन को वर्तमान 2,016 रुपये से बढ़ाकर पांच वर्षों में 5,000 रुपये किया जाएगा।
मार्च 2024 के बाद पेंशन राशि बढ़ाकर 3,016 रुपये कर दी जाएगी और पांचवें साल में इसे बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया जाएगा।
शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए पेंशन अगले पांच वर्षों में मौजूदा 4,016 रुपये से बढ़ाकर 6,016 रुपये कर दी जाएगी। मार्च 2024 के बाद यह राशि बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी जाएगी और हर साल इसमें 300 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी.
केसीआर ने सभी बीपीएल परिवारों के लिए एक बीमा योजना की भी घोषणा की।
'केसीआर बीमा' योजना राशन कार्ड रखने वाले 93 लाख गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को कवर करेगी।
सरकार प्रत्येक परिवार के लिए जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को 3,600 रुपये से 4,000 रुपये का प्रीमियम देगी। योजना के तहत परिवार के मुखिया की मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपये का बीमा भुगतान किया जाएगा।
'रायथु बंधु' योजना के तहत किसानों के लिए निवेश सहायता 10,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति वर्ष की जाएगी। पहले वर्ष में राशि बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी जाएगी।
केसीआर ने यह भी वादा किया कि अगर बीआरएस फिर से सत्ता में आती है, तो आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवरेज 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया जाएगा।
बीआरएस ने वादा किया कि राशन की दुकानों के माध्यम से बीपीएल परिवारों को बढ़िया चावल की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही बेघर गरीबों को आवास स्थल उपलब्ध कराया जाएगा।
भाजपा, जिसने 18 नवंबर को अपना घोषणापत्र जारी किया था, ने भी रियायतें पेश कीं, इस प्रकार अपनी मुफ्त-विरोधी नीति को चकमा दिया।
इसमें वादा किया गया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष चार गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। सत्ता में आने पर भाजपा सरकार लड़की के जन्म पर 2 लाख रुपये जमा करेगी। यह राशि उसे 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दी जाएगी। पार्टी ने वादा किया कि महिला स्वयं सहायता समूहों को केवल 1 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा।
भाजपा ने यह भी कहा कि वह मूल्य वर्धित कर (वैट) में कटौती करके पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करेगी।
पार्टी ने छोटे और सीमांत किसानों को प्रति एकड़ 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुफ्त बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा।
भगवा पार्टी ने यह भी वादा किया कि चावल और धान 3,100 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा, और हल्दी के लिए बाजार हस्तक्षेप निधि और उबले चावल पर एमएसपी दिया जाएगा।
डिग्री या प्रोफेशनल कोर्स करने वालों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। घोषणापत्र के मुताबिक, बीजेपी यह सुनिश्चित करेगी कि अगले पांच साल में 2.5 युवाओं को रोजगार मिले।
भाजपा के घोषणापत्र के मुताबिक, अगर वह सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से होगा।
इसमें मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण खत्म करने, समान नागरिक संहिता लागू करने और हर साल 17 सितंबर को आधिकारिक तौर पर हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का भी वादा किया गया।
--आईएएनएस
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