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Fear of economic loss in future due to export of rice in huge quantity and import of edible oils

प्रकाशित 15/11/2024, 07:26 pm
Fear of economic loss in future due to export of rice in huge quantity and import of edible oils
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iGrain India - The situation described presents a complex and concerning challenge for India's agricultural and economic future, particularly with the country's position as both the largest exporter of rice and the largest importer of edible oils. Here's an analysis of the issues, potential solutions, and the underlying economic concerns:

Economic Concerns:Rice Export vs. Resource Consumption:

  • Environmental Impact: Rice, particularly paddy cultivation, is a water-intensive crop that requires substantial irrigation. Additionally, paddy fields contribute to the emission of methane, a potent greenhouse gas. The ecological footprint of rice cultivation, particularly as exports grow, could lead to unsustainable resource use. This is especially problematic in a country like India, where water scarcity is an increasing concern.
  • Economic Imbalance: While rice exports contribute significantly to India’s agricultural income, it may not be sustainable in the long term due to environmental costs. With around 180-200 lakh tonnes of rice exported annually, the value of these exports is roughly $9-10 billion, which is relatively modest compared to the cost of edible oil imports, which stood at about $15.90 billion for 2023-24.
Edible Oil Import Dependence:

  • Rising Import Bills: India’s dependency on edible oil imports (mainly palm oil, soy oil, and sunflower oil) has increased dramatically over the years. The import bill for edible oils, which was approximately $16.65 billion for 2022-23, poses a significant challenge to the country’s trade balance.
  • Economic Drain: With edible oil imports rising year after year, the country faces a growing fiscal deficit due to the continuous outflow of foreign currency. This is a direct economic concern, as the country is spending more on imports than it is earning from exports.
Suggested Solutions:Shift from Rice to Oilseeds:

  • Diversification: To address both the environmental and economic concerns, the expert suggests gradually reducing rice cultivation and promoting oilseeds cultivation. India has the potential to increase its domestic production of oilseeds like soybeans, sunflower, groundnut, and mustard. Shifting focus to these crops could reduce the dependency on edible oil imports, thus improving the balance of trade and conserving foreign exchange.
  • Incentivizing Farmers: To make this shift viable, farmers must be incentivized to grow oilseeds instead of paddy. This can be achieved by providing better pricing, guaranteed procurement systems, and training on new farming techniques that enhance productivity while reducing resource consumption.
Technological Advancements:

  • Improved Farming Techniques: Adoption of modern and efficient agricultural technologies could increase oilseed yields and reduce the environmental impact of both rice and oilseed cultivation. Precision farming techniques, integrated pest management, and sustainable water use practices should be promoted.
  • Research and Development: Focused research on high-yielding and drought-resistant oilseed varieties could help increase domestic production and reduce dependency on imports. Genetically modified (GM) crops, although controversial, could also play a role in improving yields.
Policy Support and Structural Changes:

  • Government Role: The Indian government must play an active role in this transformation by introducing policy measures that support oilseed production. This could include direct subsidies, minimum support prices (MSPs), and insurance schemes tailored for oilseeds.
  • Long-term Crop Strategy: A national-level crop strategy should be devised, considering the specific geographical and climatic conditions of different states. For example, states with suitable climates for oilseed cultivation, such as Rajasthan, Madhya Pradesh, and Maharashtra, could be encouraged to expand oilseed production.
Balanced Trade Approach:

  • Export Policy Reevaluation: India’s rice export strategy may need to be reexamined in light of its water usage and methane emissions. While rice remains an important export commodity, there could be room for optimizing the quantity exported and balancing it with sustainable farming practices.
  • Regional Cooperation: India could also explore regional trade partnerships to enhance oilseed production in other parts of Asia, while ensuring that its own farmers are supported in shifting to more sustainable crops.
 Conclusion:India’s economic future could be significantly impacted by its continued reliance on rice exports and the growing import bills for edible oils. Moving towards a more diversified agricultural strategy that reduces the ecological and economic strain of rice cultivation while boosting domestic oilseed production offers a promising way forward. However, this shift will require coordinated efforts across government policies, agricultural research, and farmer incentives. By addressing these issues now, India could secure a more sustainable and economically stable future.

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