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पंजाब में धान की सरकारी खरीद का गंभीर संकट बरकरार

प्रकाशित 18/11/2024, 09:11 pm
पंजाब में धान की सरकारी खरीद का गंभीर संकट बरकरार

iGrain India - लुधियाना । केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न का सर्वाधिक योगदान देने वाले प्रान्त- पंजाब में इस वर्ष धान की सरकारी खरीद का अत्यन्त गंभीर मामला देखा जा रहा है। केन्द्र सरकार ने इस बार पंजाब में 185 लाख टन धान का 124 लाख टन चावल की खरीद करने का लक्ष्य निर्धारित किया है लेकिन इसके भंडारण के लिए गोदामों में जगह का भारी अभाव है।

समझा जाता है कि पंजाब में केवल 25 लाख टन चावल के भंडारण के लिए जगह अभी उपलब्ध है। इसका मतलब यह हुआ कि लक्ष्य के अनुरूप 99 लाख टन चावल के सुरक्षित भंडारण के लिए जगह खाली करना आवश्यक होगा। यह बहुत मुश्किल चुनौती है। प्रत्येक खरीद सीजन से पूर्व एजेंसी (भारतीय खाद्य निगम) को भंडारण सुविधा का प्रबंध करना आवश्यक होता है ताकि नए माल को वहां रखा जा सके। 

पंजाब से इस बार चावल के स्टॉक को अन्य राज्यों में स्थानांतरित करने या ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और वहां तीन चार वर्ष पुराने चावल का स्टॉक भी पड़ा हुआ था जिसकी क्वालिटी खराब हो गई।

अगर समय रहते उसे निकाल कर अन्य राज्यों में उपयोग के लिए भेज दिया गया होता तो उसकी क्वॉलिटी को खराब होने से बचाया जा सकता था। पिछले साल खरीदे गए धान का स्टॉक इस बार 30 जून तक हट जाना चाहिए था। यह प्रत्येक साल का नियम है लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। 

वर्तमान समय में पंजाब के गोदामों में 114 लाख टन चावल का विशाल स्टॉक मौजूद है मगर इसे दूसरे राज्यों में भेजने का प्रयास उस वक्त शुरू किया जा रहा है जब नए चावल की आपूर्ति आरंभ होने वाली है। यह सही है कि पिछले साल राज्य में धान की मिलिंग देर से शुरू हुई लेकिन जब स्टॉक तेजी से बढ़ने लगा तब उसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए थी जो नहीं सकी।

पंजाब के वित्त मंत्री ने आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार राज्य के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और चावल के स्टॉक को हटाने में जान बूझकर देर कर रही है ताकि वहां धान की खरीद कम हो सके।

पंजाब में 30 नवम्बर 2024 तक धान की सरकारी खरीद का समय निश्चित किया गया है। इस अवधि तक नियत लक्ष्य के अनुरूप धान की खरीद होना मुश्किल लगता है।

हालांकि केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि पंजाब में सरकारी क्रय केन्द्रों पर पहुंचने वाले धान के प्रत्येक दाने की खरीद सुनिश्चित की जाएगी लेकिन मिलर्स को आशंका है कि यदि गोदामों में जगह खाली नहीं हुई तो खाद्य निगम चावल की आपूर्ति स्वीकार करने से हिचक सकता है जिससे उसकी कठिनाई बढ़ जाएगी।

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