iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय ने 31 मार्च 2024 तक के लिए गेहूं पर भंडारण सीमा (स्टॉक लिमिट) लागू कर दिया है जो देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में 12 जून से ही प्रभावी हो चुका है।
केन्द्रीय खाद्य सचिव के अनुसार पिछले एक माह के दौरान गेहूं के दाम में 8 प्रतिशत का इजाफा हो गया। सरकार ने जमाखोरी रोकने तथा कीमतों में तेजी पर अंकुश लगाने के लिए गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू किया है।
सरकार अपने स्टॉक से खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत 15 लाख टन गेहूं जारी करने की योजना बना रही है और इसके लिए जो आरक्षित न्यूनतम आधार मूल्य निर्धारित किया जाएगा वह 31 दिसम्बर 2023 तक बरकरार रहेगा।
समझा जाता है कि ओएमएसएस के तहत गेहूं का आधार बिक्री मूल्य यूआरएस के लिए 2125 रुपए प्रति क्विंटल तथा अच्छी औसत क्वालिटी के लिए 2150 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित हो सकता है।
खाद्य सचिव के मुताबिक केन्द्रीय पूल में पर्याप्त स्टॉक मौजूद होने से फिलहाल विदेशों से इसके आयात पर विचार नहीं किया जा रहा है। घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से गेहूं के साथ-साथ चावल का स्टॉक भी ओएमएसएस के तहत उतारा जाएगा।
28 जून से खुले बाजार बिक्री योजना के तहत सरकारी गेहूं की बिक्री के लिए ई-नीलामी शुरू होने की संभावना है जिसमें प्रत्येक खरीदार के लिए 10 से 100 टन तक की मात्रा निश्चित हो सकती है।
स्टॉक लिमिट के तहत थोक विक्रेता अधिकतम 3000 टन गेहूं अपने पास रख सकते हैं। समझा जाता है कि स्टॉक सीमा लागू होने के बाद किसानों पर भी अपने माल की जल्दी-जल्दी बिक्री करने का दबाव बढ़ जाएगा क्योंकि कोई भी थोक विक्रेता या स्टाकिस्ट विशाल मात्रा में इसकी खरीद के लिए आगे नहीं आएगा।
फ्लोर मिलर्स ने भंडारण सीमा लागू करने के सरकारी निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे गेहूं के दाम में कुछ नरमी आएगी और मंडियों में इसकी आपूर्ति एवं उपलब्धता बढ़ जाएगी।
जिन लोगों के पास 3000 टन से अधिक गेहूं का स्टॉक मौजूद है उन्हें 30 दिनों के अंदर अधिशेष स्टॉक को बाजार में उतारना ही पड़ेगा। बिग चेन रिटेलर्स एवं प्रोसेसर्स को भी सीमित मात्रा में गेहूं का स्टॉक अपने पास रखने की अनुमति दी गई है।
इसका मतलब स्पष्ट है। सरकार गेहूं का दाम बिलकुल भी नहीं बढ़ने देना चाहती है। महंगाई में कमी लाना उसकी प्राथमिकता है।
गेहूं का उत्पादन सरकार ने 1127 लाख टन के सर्वकालीन सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने का अनुमान लगाया है और इसमें से उसकी एजेंसी द्वारा केवल 262 लाख टन की खरीद की गई है इसलिए उसे भरोसा है कि देश में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और इसे थोक मंडियों में उतारा जाना चाहिए।
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