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ओएमएसएस के तहत चावल का आधार बिक्री मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल नियत होने की उम्मीद

प्रकाशित 13/06/2023, 04:23 pm
ओएमएसएस के तहत चावल का आधार बिक्री मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल नियत होने की उम्मीद
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iGrain India - नई दिल्ली । खुले बाजार में खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने एवं इसकी आपूर्ति उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने एक तरफ 31 मार्च 2024 तक के लिए गेहूं का भंडारण सीमा (स्टॉक लिमिट) लागू कर दिया है तो दूसरी ओर अपने बफर स्टॉक से खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत गेहूं के साथ-साथ चावल भी उतारने का निर्णय लिया है।

इसके तहत 15 लाख टन गेहूं उतारने की योजना है जिसकी बिक्री के लिए ई-नीलामी 28 जून से शुरू हो सकती है। जहां तक चावल की बात है तो अभी तक ओएमएसएस के तहत इसकी कुछ मात्रा का निर्धारण नहीं हुआ है।

ओएमएसएस के तहत बेचे जाने वाले गेहूं का आधार बिक्री (आरक्षित) मूल्य सामान्य औसत क्वालिटी के लिए 2150 रुपए प्रति क्विंटल तथा यूआरएस के लिए 2125 रुपए प्रति क्विंटल नियत किया गया है जो 31 दिसम्बर 2023 तक प्रभावी रहेगा।

इसी तरह चावल का आरक्षित मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल होगा जो 31 अक्टूबर 2023 तक मान्य होगा। खाद्य सचिव के अनुसार सरकार गेहूं एवं चावल की पर्याप्त आपूर्ति एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा कीमतों को नियंत्रित करने हेतु स्टॉक पोजीशन पर गहरी नजर रखे हुए है।

पिछले दो माह के दौरान चावल के घरेलू बाजार भाव में 10-12 प्रतिशत का इजाफा हुआ है जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। खरीफ सीजन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड एवं बंगाल जैसे राज्यों में बारिश कम होने से धान-चावल का उत्पादन प्रभावित हुआ।

सरकार द्वारा भारी मात्रा में इसकी खरीद किए जाने तथा निर्यात भी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से घरेलू उपयोग के लिए बाजार में चावल का अभाव महसूस होने लगा। सरकार के पास चावल का अधिशेष स्टॉक मौजूद है और वह इसका कुछ भाग मार्केट में उतारना चाहती है।

मालूम हो कि टुकड़ी चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने तथा कच्चे (सफेद) एवं स्टीम गैर बासमती चावल पर 20 प्रतिशत का सीमा शुल्क लागू होने के बावजूद देश से चावल का कुल निर्यात शीर्ष स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है। 

सरकारी चावल का न्यूनतम आरक्षित मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल नियत होने पर इसकी बिक्री सीमित हो सकती है क्योंकि रबी कालीन धान-चावल की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है।

सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य तेलंगाना में धान की खरीद नियत लक्ष्य की तुलना में काफी कम हुई जिससे मार्केट में इसकी उपलब्धता बढ़ने की संभावना है।                                                                                                        

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