iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने उत्तरी पड़ोसी देश- नेपाल को गेहूं का निर्यात कोटा आवंटित करने का निर्णय लिया है और इस कोटे की प्राप्ति के लिए निर्यातक फर्मों से आवेदन करने के लिए कहा है।
ज्ञात हो कि गेहूं के व्यापारिक निर्यात पर मई 2022 से ही प्रतिबंध लगा हुआ है लेकिन जरूरतमंद देशों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चत करने हेतु उसकी सरकार के विशेष अनुरोध के आधार पर इसका निर्यात करने की अनुमति दी गई है। कुछ देश पहले ही यह विशेष आग्रह कर चुके हैं।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी एक व्यापार सूचना के अनुसार 2023-24 के दौरान भारत से गेहूं आयात के लिए नेपाल सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ जिसे सक्षम प्राधिकरण ने स्वीकृत कर लिया है।
इसके अनुरूप महानिदेशालय ने मानवीय खाद्य सुरक्षा के तहत नेपाल के लिए गेहूं का निर्यात कोटा आवंटित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। महानिदेशालय के अनुसार 21 से 30 जून तक प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।
सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, सीमा शुल्क आयुक्त के कार्यालय तथा व्यापारिक सदस्यों को इसकी सूचना दे दी गई है।
कोटा आवंटन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बरकरार रखने के लिए यह तय किया गया है कि निर्यातकों को ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा और सिर्फ वही निर्यातक आवेदन करने के लिए पात्र माने जाएंगे जो गेहूं पर निर्यात प्रतिबंध लागू होने वाले वित्त वर्ष से पूर्व के तीन वर्षों तक नेपाल को इसका निर्यात कर चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल भारत ने जब नेपाल को भी गेहूं का निर्यात रोका था तब वहां भारी कोहराम मच गया था और अनेक आटा मिलें बंद हो गई थीं। कुछ मिलों में काम आधा घट गया था और वहां आटे का भाव बहुत बढ़ गया था।