नई दिल्ली, 6 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक के बांधों से कावेरी जल छोड़ने की मांग को लेकर तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख तय की।इस मामले को 6 सितंबर को प्रकाशित कॉजलिस्ट से हटाए जाने के बाद यह मामला न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के समक्ष रखा गया।
कर्नाटक सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि उसने 2 सितंबर को एक समीक्षा याचिका दायर की है, जिसमें कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) द्वारा 29 अगस्त से शुरू होकर अगले 15 दिनों तक 5,000 क्यूसेक की दर से प्रवाह की प्राप्ति के बाद मात्रा को घटाकर 3,000 क्यूसेक प्रतिदिन करने की मांग की गई है।
इसमें कहा गया है कि कर्नाटक सरकार ने 29 अगस्त से 3 सितंबर के बीच अपेक्षित 30,000 क्यूसेक पानी के मुकाबले 37,869 क्यूसेक पानी सुनिश्चित किया।
प्रत्युत्तर हलफनामे में कहा गया है, "कर्नाटक राज्य कावेरी और कृष्णा दोनों घाटियों में गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है, जिससे राज्य सरकार पर भारी बोझ पड़ रहा है।" इसमें कहा गया है कि कर्नाटक में जलाशयों से 12 सितंबर के बाद पानी छोड़ना संभव नहीं होगा।
कर्नाटक सरकार ने प्रतिदिन 24,000 क्यूसेक की आपूर्ति की मांग करने वाली तमिलनाडु की याचिका को खारिज करने के लिए शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी प्रार्थना दोहराई और कहा कि ऐसी मांग "पूरी तरह से अनुचित है और यह पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित है कि 2023-24 का यह जल वर्ष सामान्य जल वर्ष है"।
एक हलफनामे के माध्यम से, सीडब्ल्यूएमए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि "कर्नाटक राज्य ने 12.08.2023 से 26.08.2023 तक बिलीगुंडुलु में कुल 149,898 क्यूसेक पानी छोड़कर सीडब्ल्यूएमए के निर्देशों को पूरा किया है"।
जैसा कि सीडब्ल्यूएमए ने कर्नाटक को 29 अगस्त से अगले 15 दिनों के लिए 5,000 क्यूसेक की दर से बिलीगुंडुलु में प्रवाह की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा था। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा था कि सीडब्ल्यूएमए के आदेश के मुताबिक हर दिन 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ना एक चुनौतीपूर्ण काम होगा।
मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने शनिवार को केंद्र सरकार से राज्य और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी विवाद को लेकर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।
--आईएएनएस
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