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कृषि भूमि के लिए बढ़ाए गए सर्कल रेट को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रोका : 'आप' सूत्र

प्रकाशित 05/09/2023, 11:33 pm
कृषि भूमि के लिए बढ़ाए गए सर्कल रेट को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रोका : 'आप' सूत्र

नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि कृषि भूमि के लिए बढ़ाए गए सर्कल रेट को एलजी वीके सक्सेना ने रोक दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।आप सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने कृषि भूमि के लिए सर्कल रेट 10 गुना तक बढ़ाने की मंजूरी के लिए फाइल एलजी को भेजी थी, जिन्होंने मंजूरी देने के बजाय इसे दो आपत्तियों के साथ वापस भेज दिया।

''दिल्ली के किसानों का सर्कल रेट बढ़ने का इंतजार बढ़ गया है। गौरतलब है कि 7 अगस्त को केजरीवाल सरकार ने 15 साल बाद दिल्ली में कृषि भूमि का सर्कल रेट बढ़ाने का फैसला किया था।''

सूत्रों ने कहा, ''दिल्ली एलजी सक्सेना ने पहले जनता के हित में कई पहलों को रोक दिया है, जिसमें सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजना और मुफ्त योग कक्षाएं प्रदान करना शामिल है।''

उन्होंने बताया कि राजस्व मंत्री आतिशी ने कृषि भूमि का सर्कल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष रखा था, जिसे उन्होंने तुरंत मंजूरी दे दी थी।

केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के किसानों की लंबे समय से यह मांग थी कि उनकी कृषि भूमि के दाम बढ़ाए जाएं।

सूत्र ने कहा, "केजरीवाल ने कहा था कि मुझे दिल्ली में हमारे सभी किसान भाइयों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी मांग पूरी हो गई है। आपकी सरकार हमेशा आपके कल्याण के लिए काम करेगी।"

आप ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने किसानों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है क्योंकि 2008 के बाद पहली बार दिल्ली में कृषि भूमि के सर्कल रेट में बदलाव हुआ है।

2008 से अब तक दिल्ली में कृषि भूमि का सर्कल रेट 53 लाख रुपये प्रति एकड़ ही बना हुआ है। इस कारण जब किसान अपनी जमीन बेचना चाहते थे तो उन्हें इसकी उचित कीमत नहीं मिलती थी।

इसके अतिरिक्त, जब दिल्ली सरकार ने सड़क, फ्लाईओवर, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि जैसी परियोजनाओं के लिए किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया, तो उन्होंने उन्हें 53 लाख रुपये प्रति एकड़ की अधिसूचित सर्कल दर के आधार पर मुआवजा दिया।

सूत्र ने कहा, "कृषि भूमि के लिए कम सर्कल रेट होने से न केवल किसान बल्कि दिल्ली सरकार भी प्रभावित होती है। जब किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा कम मिलता है, तो वे सरकारी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने से कतराते हैं। इससे अक्सर लंबे कानूनी विवाद होते हैं जिससे विकास परियोजनाओं में देरी होती है। इसलिए, भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए सर्कल दरों में बदलाव किए गए।''

वर्तमान में, दिल्ली में कृषि भूमि का सर्कल रेट विभिन्न जिलों में अलग-अलग है। नई दिल्ली और दक्षिण जिलों में सर्कल रेट 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ है, जबकि उत्तर, पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम जिलों में 3 करोड़ रुपये प्रति एकड़ है।

मध्य और दक्षिणपूर्व दिल्ली में प्रति एकड़ 2.5 करोड़ रुपये की दर है, और शाहदरा, पूर्वोत्तर और पूर्वी जिलों में प्रति एकड़ 2.25 करोड़ रुपये की दर है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

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