तेल अवीव, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। बंधकों और लापता व्यक्तियों के परिवार फोरम ने आरोप लगाया है कि जब हमास आतंकवादियों द्वारा इजरायली बंधकों के मानवाधिकारों को कुचला जा रहा था, तब भी दुनिया चुप थी।विश्व मानवाधिकार दिवस (10 दिसंबर) के मौके पर एक बयान में फोरम ने कहा कि 7 अक्टूबर के नरसंहार के दौरान, 240 से अधिक लोगों को उनके घरों और नोवा फेस्टिवल से बेरहमी से अपहरण कर लिया गया था।
मंच ने सत्ता में बैठे सभी लोगों से "किसी भी आवश्यक तरीके से" कार्य करने का आह्वान किया।
एक बयान में कहा गया है कि बंधकों में शिशु, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और युवा लोग शामिल हैं जो पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं और रोजाना दवा लेते हैं, साथ ही नरसंहार के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए लोग भी शामिल हैं।
बयान में कहा गया है : "गंभीर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षति के प्रति उनकी बढ़ती संवेदनशीलता के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत विशेष सुरक्षा और देखभाल की जरूरत होती है, जो कि सबसे अच्छे मामले में, अपरिवर्तनीय हो सकता है और सबसे खराब स्थिति में, अगर तत्काल चिकित्सा देखभाल तुरंत नहीं की जाती है तो मौत हो सकती है।"
बंधकों और लापता लोगों के परिवार के मंच ने कहा कि "मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा" को 10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था।
इसमें कहा गया है कि 75 साल बाद उन लोगों की ओर ध्यान आकर्षित करना महत्वपूर्ण है, जिनके अधिकारों का "क्रूरतापूर्वक उल्लंघन" किया गया है, उन्हें गाजा पट्टी में हमास सुरंगों और अन्य अज्ञात स्थानों पर बंदी बना लिया गया है।
"रिहाई बंधकों की गवाही यौन शोषण, हिंसा, भुखमरी, अपमान और बहुत कुछ की ओर इशारा करती है, जो मौलिक मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के अनुरूप है।"
मंच ने कहा कि "यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि समय समाप्त हो रहा है और हर पल बंधकों को हमास की कैद में रहने से उन्हें तत्काल मृत्यु का खतरा होता है"।
बयान में कहा गया है : "हम गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि बंधकों के लिए चिकित्सा देखभाल और आपूर्ति तुरंत प्रदान की जाए और जब तक वे रिहा नहीं हो जाते, उन सभी को रेडक्रॉस द्वारा चिकित्सा उपचार प्राप्त हो।"
--आईएएनएस
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