मुंबई, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संदीप शिंदे समिति ने 1.72 करोड़ पुराने दस्तावेजों की जांच की, जिसमें अतीत में मराठों को जारी किए गए कम से कम 11,530 'कुनबी जाति' प्रमाणपत्रों का पता चला है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यहां यहां सोमवार को यह जानकारी दी।पैनल ने महाराष्ट्र और तेलंगाना के 1.72 करोड़ दस्तावेजों की जांच की है, जिनमें निज़ाम युग के दौरान मराठों को 'कुनबी जाति' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
न्यायमूर्ति शिंदे समिति ने 11,530 ऐसे 'कुनबी जाति' प्रमाण पत्र पाए हैं और अधिक 'कुनबी जाति' प्रमाण पत्र का पता लगाने के लिए और अधिक दस्तावेजों की जांच कर रही है।
यह मराठा नेता मनोज जारंगे-पाटिल के पहले के दावों की प्रभावी रूप से पुष्टि करता है कि पहले, मराठों को ओबीसी के रूप में "कुनबी जाति" में शामिल किया गया था और इसलिए मांग की गई थी कि उन्हें ओबीसी से अलग कोटा दिया जाना चाहिए।
जारांगे-पाटिल ने दावा किया था कि उनके समूह ने सरकार को 5,000 से अधिक 'कुनबी जाति' प्रमाण पत्र सौंपे थे और तदनुसार मराठा कोटा के लिए दबाव डाला था। सीएम शिंदे ने जाति मुद्दे पर गठित कैबिनेट उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जहां न्यायमूर्ति शिंदे समिति ने मराठा आरक्षण विवाद पर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी।
सीएम ने कहा कि जस्टिस शिंदे कमेटी की प्रारंभिक रिपोर्ट मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में रखी जाएगी और इसे स्वीकार कर लिया जाएगा, जिसके बाद आगे जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
सीएम शिंदे ने कहा, "चूंकि यह एक बड़ा काम है। शिंदे समिति को 'कुनबी जाति' प्रविष्टियों का पता लगाने के लिए कई और दस्तावेजों की जांच करनी है, पैनल ने दो महीने का विस्तार मांगा है, जो हमने दे दिया है। हालांकि, हमने अनुरोध किया है कि उसे दो महीने से पहले ही जितनी जल्दी हो सके अपनी रिपोर्ट सौंपनी चाहिए।''
सरकार ने तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का एक सलाहकार पैनल भी स्थापित किया है - जिन्होंने मराठा कोटा मुद्दे पर अलग समिति की रिपोर्ट तैयार की है - जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही प्रस्तावित उपचारात्मक याचिका, विशेष रूप से कुछ विसंगतियों से संबंधित, पर सरकार को सलाह देने के लिए किया गया है। शिंदे ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कानूनी जांच का सामना कर सके।
सलाहकार पैनल में शामिल हैं - न्यायमूर्ति एम.जी. गायकवाड़ (2019 रिपोर्ट), न्यायमूर्ति दिलीप भोसले (2021 रिपोर्ट) और मौजूदा न्यायमूर्ति संदीप शिंदे की मौजूदा समिति (2023 प्रारंभिक रिपोर्ट)।
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