नई दिल्ली, 2 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जवाब देते हुए आरोप लगाया कि उसके समन "राजनीति से प्रेरित" प्रतीत होते हैं और अनावश्यक रूप से जारी किए गए हैं।
ईडी के समन पर गुरुवार को अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया में, केजरीवाल ने इस बारे में स्पष्टता की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की कि उन्हें किस क्षमता में बुलाया जा रहा है, चाहे वह मामले में गवाह के रूप में हो या संदिग्ध के रूप में।
30 अक्टूबर को दिए गए समन पर केजरीवाल की प्रतिक्रिया में कहा गया है, "मुझे आपका सम्मन दिनांक 30.10.2023 का प्राप्त हुआ है, मुझे 02.11.2023 को सुबह 11:30 बजे आपके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। उक्त समन है धारा 50 पीएमएलए के तहत जारी किया गया है।"
वह कहते हैं “उक्त सम्मन यह स्पष्ट नहीं है कि मुझे किस क्षमता में बुलाया जा रहा है, यानी उपर्युक्त मामले में एक गवाह या संदिग्ध के रूप में। उक्त समन में मुझे बुलाए जाने का कारण, या उसका कोई विवरण नहीं दिया गया है।''
इसके अलावा, केजरीवाल ने सम्मन की प्रकृति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “उक्त सम्मन में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि मुझे एक व्यक्ति के रूप में या दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में या आप के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बुलाया जा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया,“उक्त सम्मन बाहरी कारणों से प्रेरित और जारी किया गया प्रतीत होता है। समन के साथ ही 30 अक्टूबर की दोपहर में भाजपा नेताओं ने बयान देना शुरू कर दिया कि जल्द ही मुझे तलब किया जाएगा और गिरफ्तार किया जाएगा. उस दिन शाम तक, मुझे आपका सम्मन प्राप्त हुआ।”
केजरीवाल ने आगे कहा,“इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त समन मेरी छवि और प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए चुनिंदा भाजपा नेताओं को लीक किया गया था और केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर जारी किया गया है। उदाहरण के तौर पर, भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने 30 अक्टूबर की दोपहर में, यानी उसी दिन, जिस दिन मुझे उक्त समन जारी किया गया था, खुले तौर पर कहा था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।''
अपने जवाब में, केजरीवाल ने अपनी वर्तमान भूमिकाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, "मैं दिल्ली के एनसीटी सरकार का मुख्यमंत्री हूं और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूं।" उन्होंने कई राज्यों में आगामी चुनावों और अपने राजनीतिक अभियान और शासन प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता का भी उल्लेख किया।
केजरीवाल ने "अस्पष्ट और प्रेरित" सम्मन को वापस लेने का अनुरोध करते किया। उन्होंने दावा किया कि यह "कानून की दृष्टि से टिकाऊ" नहीं है।
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