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प्रदूषण से लड़ाई : दिल्ली सरकार के सभी मंत्री ग्रैप-IV के नियम लागू किए जाने की निगरानी जमीनी स्‍तर पर करेंगे (लीड-1)

प्रकाशित 10/11/2023, 12:33 am
प्रदूषण से लड़ाई : दिल्ली सरकार के सभी मंत्री ग्रैप-IV के नियम लागू किए जाने की निगरानी जमीनी स्‍तर पर करेंगे (लीड-1)

नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच और इसे नियंत्रित करने के उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री शहरभर में विभिन्न स्थानों पर निगरानी करेंगे। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। शहर में प्रदूषण को लेकर मंत्री गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और अन्य की बैठक में यह फैसला लिया गया।

सूत्रों ने कहा, ''ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) यानी ग्रैप को लागू करने में लापरवाही को लेकर सरकार प्रशासनिक अधिकारियों से नाखुश है।''

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर स्थिर बना हुआ है।

पिछले आठ से दस दिनों में हवा की गति धीमी हो गई है, तापमान घट रहा है और प्रदूषण के कण जमा हो रहे हैं।

राय ने कहा, “विभिन्न स्रोत इस प्रदूषण में योगदान करते हैं, जिनमें बायोमास, वाहन और पराली जलाना शामिल हैं। ग्रैप-IV में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल सहित कई वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि, यह देखा गया है कि ग्रैप-IV आदेशों को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाता है।”

राय ने कहा, “जवाब में, जमीनी स्तर पर ग्रैप के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी मंत्री स्थिति की निगरानी के लिए व्यक्तिगत रूप से विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे।”

राय उत्तर और उत्तर-पूर्व जिलों में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत दक्षिणी-पश्चिमी और पश्चिमी जिले में, शिक्षा मंत्री आतिशी पूर्व और दक्षिण-पूर्व जिलों में और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दक्षिण और नई दिल्ली में मौजूद रहेंगे।

खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन मध्य और शाहदरा जिलों को कवर करेंगे और मंत्री राज कुमार आनंद उत्तरी-पश्चिमी जिले की निगरानी करेंगे।

राय ने कहा, “मंत्री जमीनी स्तर पर अधिकारियों को निर्देश भी जारी करेंगे, जिसमें उचित धूल नियंत्रण उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों और निर्माण स्थलों का दौरा भी शामिल है। सभी बस डिपो की निगरानी की जाएगी और दूसरे राज्यों से आने वाली बसों का निरीक्षण किया जाएगा।”

राय ने कहा, "मौजूदा स्थिति को देखते हुए उम्मीद है कि इन उपायों को कम से कम अगले सप्ताह तक लागू करने की जरूरत होगी।"

--आईएएनएस

एसजीके

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