नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्र ने गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुरूप अधिवक्ता एन. उन्नी कृष्णन नायर को गौहाटी उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की।केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, "राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री एन. उन्नी कृष्णन नायर को दो वर्ष अवधि के लिए गौहाटी उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं। उनका कार्यकाल कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी रहेगा।''
इस साल 29 मई को गौहाटी उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा सर्वसम्मति से अपनी सिफारिश को आगे बढ़ाने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वकील कौशिक गोस्वामी के साथ नायर की नियुक्ति के लिए सिफारिश की थी।
पिछले हफ्ते ही राष्ट्रपति ने वकील गोस्वामी को दो साल की अवधि के लिए गौहाटी उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया था।
सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों में चयनात्मक 'पिक एंड चूज़' दृष्टिकोण को रोकने के लिए कहा था और अटॉर्नी जनरल को चेतावनी दी थी कि वह न्यायिक पक्ष पर आदेश पारित कर सकता है जो इस समस्या के लिए "रुचिकर" नहीं हो सकता। केंद्र सरकार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
एससी कॉलेजियम ने 18 अक्टूबर को कहा कि उसने पदोन्नति के लिए इन अधिवक्ताओं की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए गौहाटी उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित सहयोगियों से परामर्श किया है।
अधिवक्ता कृष्णन नायर के संबंध में सभी चार परामर्शदाता-न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से सकारात्मक राय दी और कहा कि उम्मीदवार के पास व्यापक अभ्यास है, जो उनकी काफी उच्च पेशेवर आय और उन मामलों में दिए गए निर्णयों की बड़ी संख्या में परिलक्षित होता है, जिनमें वह उपस्थित हुए थे या तर्क दिया।
इसके अलावा, एससी कॉलेजियम ने फ़ाइल में न्याय विभाग द्वारा की गई एक प्रतिकूल टिप्पणी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसे किसी उम्मीदवार की सिफारिश के रास्ते में नहीं आना चाहिए, खासकर जब सरकार ने अपने मूल्यांकन में एक रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखा हो। उनकी सत्यनिष्ठा के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल बात सामने नहीं आई है।
--आईएएनएस
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