कोलकाता, 11 नवंबर (आईएएनएस)। सर्दियों के आगमन के संकेत मिलने के साथ ही कोलकाता अपने सबसे खराब प्रदूषित दौर की ओर बढ़ रहा है, जो वसंत के आगमन तक जारी रहेगा। प्रसिद्ध हरित प्रौद्योगिकीविद् और पर्यावरण कार्यकर्ता, सोमेंद्र मोहन घोष का कहना है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को गिरने से बचाने के लिए आपदा के बाद की जाने वाली कार्रवाइयों की तुलना में निवारक उपाय अधिक महत्वपूर्ण हैं।निवारक उपायों को अपनाने में प्रवर्तन एजेंसियों के ढुलमुल रवैये पर अफसोस जताते हुए घोष ने न केवल सबसे खराब प्रदूषित सर्दियों की अवधि के दौरान बल्कि पूरे वर्ष हमारे फेफड़ों को खतरे से बचाने के लिए कई कदम उठाने का सुझाव दिया।
आईएएनएस के साथ एक साक्षात्कार में घोष ने इस संबंध में अपने विचार विस्तार से रखे।
आईएएनएस :- काली पूजा और दिवाली को भयानक एक्यूआई स्तरों की दुनिया के लिए कोलकाता का प्रवेश द्वार माना जाता है। क्या आपको लगता है कि इस बार भी स्थिति वैसी ही रहेगी या सुधार की संभावना है?
घोष :- यदि प्रवर्तन एजेंसियों ने एहतियाती उपायों के संबंध में पर्यावरणविदों और हरित-प्रौद्योगिकीविदों की सलाह लेने की परवाह की होती, तो स्थिति अलग हो सकती थी। आपने सही कहा, काली पूजा और दिवाली, के बाद से एक्यूआई का स्तर बिगड़ना शुरू हो जाता है और वसंत के आगमन के साथ सुधरने से पहले दिसंबर-जनवरी में सर्दियों के चरम के दौरान यह बदतर हो जाता है।
काली पूजा और दिवाली से एक्यूआई स्तर खराब होना शुरू हो जाता है, खासकर कोलकाता और पश्चिम बंगाल के प्रमुख शहरी इलाकों में, वाहनों के प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन जलाने जैसे नियमित कारकों के अलावा, पटाखों के जलने से निकलने वाले धुएं और प्रदूषकों के कारण।
इससे निपटने का एक आसान उपाय यह था कि शहर में ग्रीन बेल्ट, विशेषकर वहां मौजूद बड़े पेड़ों को ठीक से साफ किया जाए। ये पेड़ उत्सर्जित होने वाले प्रदूषकों को अवशोषित कर लेते और इसके परिणामस्वरूप हवा में कार्बन कम होता। लेकिन, दुर्भाग्य से, संबंधित अधिकारियों ने इस सरल एहतियाती उपाय को नहीं अपनाया।
आईएएनएस :- जब हम ग्रीन क्रैकर्स की बात करते हैं, तो वे वास्तव में कितने ग्रीन हैं?
घोष :- हरे रंग की रोशनी छोड़ने वाली फुलझड़ियों वाला कोई भी प्रकार का पटाखा वास्तव में हमारे फेफड़ों के लिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि बेरियम के बिना ऐसी हरी चमक संभव नहीं है। ऐसा बेरियम उत्सर्जन न केवल हमारे फेफड़ों के लिए हानिकारक है बल्कि त्वचा रोग और यहां तक कि कैंसर का कारण भी बन सकता है।
इसलिए, ऐसे एनईईआरआई-प्रमाणित हरित पटाखों के रैपर पर अनिवार्य रूप से 'बेरियम मुक्त' शब्द होना चाहिए। साथ ही, उपभोक्ताओं को रैपर पर क्यूआर कोड को स्कैन करने और एनईईआरआई से मिले 'बेरियम फ्री' प्रमाणपत्र को देखने में भी सक्षम होना चाहिए।
आईएएनएस :- अभी तक आप मौसमी प्रदूषण की बात कर रहे थे। साल भर के प्रदूषण, विशेषकर वाहन उत्सर्जन के लिए आपके क्या सुझाव हैं?
घोष :- समाधान आसान नहीं है और रातोंरात कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। मेरा पहला सुझाव डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को धीरे-धीरे सीएनजी या एलपीजी से चलने वाले ऑटोमोबाइल या यहां तक कि इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना है। जैसे सभी राज्य संचालित परिवहन निगमों ने ईवी में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है, निजी यात्री बस ऑपरेटरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
इसे प्राप्त करने के लिए, सभी संबंधित अधिकारियों को पश्चिम बर्दवान जिले में आसनसोल से एक पाइपलाइन के माध्यम से सीएनजी की सुचारू आपूर्ति के लिए पहल करनी होगी। शहर के भीतर पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों को एलपीजी से चलने वाले वाहनों में बदलने के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं, शहर में गैस रिफिलिंग स्टेशनों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए।
शहर में पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों का प्रवेश कोलकाता के भीतर चलने वाले या प्रवेश करने वाले कुल वाहनों के सीमित संभावित प्रतिशत तक प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
आईएएनएस :- शहर की सड़कों पर खाद्य विक्रेताओं के कोयला-ओवन या केरोसिन स्टोव के उपयोग पर आपकी क्या राय है?
घोष :- यह कुछ ऐसा है, जिस पर हम जैसे पर्यावरणविद् और हरित प्रौद्योगिकीविद् वर्षों से जोर देते आ रहे हैं। कोलकाता में 10,000 स्ट्रीट फूड विक्रेता हैं, आप इन व्यवसायों से उत्सर्जित प्रदूषण की कल्पना कर सकते हैं।
वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद एक पहल शुरू की थी, जब सॉल्ट लेक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक कुकर के वितरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हालांकि, यह जल्द ही बंद हो गया।
10,000 स्ट्रीट वेंडरों में से केवल 750 ही इलेक्ट्रिक कुकर के साथ काम कर रहे हैं और वह भी मुख्य रूप से कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में सॉल्ट लेक क्षेत्र तक ही सीमित हैं। मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार को तुरंत कोलकाता के सभी स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए इलेक्ट्रिक कुकर का प्रावधान करना चाहिए।
आईएएनएस :- क्या आपको लगता है कि वायु प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित होने के कारण ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा कहीं न कहीं उपेक्षित रह गया है?
घोष :- निस्संदेह, पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे की उपेक्षा की जा रही है, जो पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डब्ल्यूबीपीसीबी) के पटाखों के लिए डेसीबल सीमा को 90 से घटाकर 125 करने के नवीनतम निर्णय से स्पष्ट है।
डब्ल्यूबीपीसीबी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की है। इस तथ्य को बोर्ड ने नजरअंदाज कर दिया कि 125 डेसिबल की ऊपरी सीमा तय करते समय, शीर्ष अदालत ने व्यक्तिगत राज्य एजेंसियों को निचली सीमा तय करने की भी छूट दी थी। यह पटाखा लॉबी के सामने आत्मसमर्पण के अलावा कुछ नहीं था।
--आईएएनएस
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