हैदराबाद, 27 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा रायतु बंधु योजना के तहत राशि वितरण की अनुमति रद्द करने के बाद, तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख ए. रेवंत रेड्डी ने किसानों से चिंता न करने की अपील की और वादा किया कि अगर पार्टी सत्ता में आती है, तो रायतु भरोसा के तहत उनके खातों में 15 हजार रुपये जमा कर देंगे।
ईसीआई के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, रेवंत रेड्डी ने कहा कि रायतु बंधु के साथ वोट पाने के लालच, चिंता और अहंकार को छोड़कर, 'भतीजे और चाचा' का वास्तव में किसानों को लाभ पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।
उन्होंने कहा कि यह रायतु बंधु को दी गई अनुमति रद्द करने के आदेश से स्पष्ट है।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव और उनके भतीजे और वित्त मंत्री टी.हरीश राव पर निशाना साधने के लिए 'एक्स' का सहारा लिया।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के आदेशों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वह हरीश राव की टिप्पणियों के कारण रायतु बंधु की अनुमति वापस ले रहा है।
उन्होंने कहा, ''जब तक इन गद्दारों को घर नहीं भेजा जाएगा, किसानों को न्याय नहीं मिलेगा।''
रायतु बंधु के तहत, बीआरएस 65 लाख किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये की सहायता प्रदान कर रहा है। यह राशि खरीफ और रबी फसल सीजन से पहले दो बराबर किस्तों में दी जाती है।
राज्य सरकार ने अब तक 10 सीज़न में 72,000 करोड़ रुपये वितरित करने का दावा किया है।
दो दिन पहले, ईसीआई ने राज्य सरकार को वितरण की अनुमति दी थी, लेकिन शर्त रखी थी कि इस घोषणा का उपयोग चुनाव में लाभ लेने के लिए अभियान के दौरान सत्तारूढ़ दल द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।
कांग्रेस ने चुनाव से कुछ दिन पहले पोल पैनल द्वारा दी गई अनुमति में गलती पाई और कहा कि इससे बीआरएस को अनुचित लाभ मिलेगा।
जब हरीश राव ने एक चुनावी रैली में अपने भाषण में कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में पैसे जमा होने के बारे में सोमवार सुबह से उनके मोबाइल फोन पर संदेश मिलना शुरू हो जाएगा, तो कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई कि बीआरएस उसके द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। .
कांग्रेस पार्टी पहले ही वादा कर चुकी है कि अगर वह सत्ता में आई तो वह किसानों को रायतु भरोसा नामक योजना के तहत प्रति एकड़ 15,000 रुपये देगी।
बीआरएस ने भी अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि रायतु बंधु के तहत चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया जाएगा।
--आईएएनएस
सीबीटी