नई दिल्ली, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। वार्षिक इंटरपोल महासभा में भारत ने अपराध, अपराधियों और अपराधों की आय के लिए किसी भी सुरक्षित पनाहगाह से इनकार करने की जरूरत पर जोर दिया है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में सक्रिय आपराधिक संगठनों पर अंकुश लगाने के लिए समन्वित रणनीतियों की जरूरत पर भी जोर दिया है। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि भारत से ऑस्ट्रिया के वियना में एक प्रतिनिधिमंडल ने वार्षिक इंटरपोल महासभा में भाग लिया, जो दुनिया में वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारियों की सबसे बड़ी सभा है।
इस साल की महासभा इंटरपोल की 100वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है और उस शहर में लौटी है, जहां संगठन की स्थापना एक सदी पहले हुई थी। इसमें कहा गया है कि भारत के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद ने किया और इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक दिनकर गुप्ता भी शामिल थे।
सीबीआई ने एक बयान में कहा, ''भारत ने अपराध, अपराधियों और अपराध से प्राप्त आय के लिए किसी भी सुरक्षित पनाहगाह से इनकार करने की जरूरत पर बल दिया है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में सक्रिय आपराधिक संगठनों पर अंकुश लगाने के लिए समन्वित रणनीतियों की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया गया।''
भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ऑस्ट्रिया, यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन, नेपाल, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जापान, स्विट्जरलैंड, बांग्लादेश, सिंगापुर और जाम्बिया के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पुलिस सहयोग के मामलों पर विस्तृत चर्चा की।
इंटरपोल चैनलों के माध्यम से आपराधिक जानकारी को बेहतर ढंग से साझा करने, आपसी कानूनी सहायता और प्रत्यर्पण अनुरोधों में तेजी लाने के लिए भी चर्चा की गई। इसमें कहा गया है कि भारत ने इंटरपोल के विजन 2030 को अपनाने और इंटरपोल फ्यूचर काउंसिल के निर्माण का भी समर्थन किया।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इंटरपोल, यूरोपोल, प्रशांत द्वीप पुलिस संगठन के प्रमुखों और अमेरिकी वायु सेना के विशेष जांच कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 'सहयोग की व्यवस्था को मजबूत करने' पर भी चर्चा की।
सीबीआई ने कहा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संगठित अपराध, आतंकवाद, ड्रग की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑनलाइन कट्टरपंथ, साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए ठोस कार्रवाई के उद्देश्य से इंटरपोल चैनलों के माध्यम से समन्वय बढ़ाने के लिए कई देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ चर्चा की।
महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और वैश्विक सुरक्षा, उभरती अपराध प्रवृत्तियों और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए सालाना बैठक करती है।
भारत की सीबीआई को भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है और यह इंटरपोल चैनलों के माध्यम से भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सभी अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग आवश्यकताओं का समन्वय करती है।
भारत 1949 में इंटरपोल में शामिल हुआ और संगठन का सक्रिय सदस्य रहा है।
भारत ने पिछले साल 18 से 21 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा की भी मेजबानी की थी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
भारत में 90वीं इंटरपोल महासभा में 168 देशों के प्रतिनिधिमंडलों की अभूतपूर्व भागीदारी थी, जिसके दौरान महासभा द्वारा वित्तीय अपराध और भ्रष्टाचार को बाधित करने, ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खतरे से निपटने और इंटरपोल के भीतर विविधता को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक प्रतिक्रिया को मजबूत करने से संबंधित ऐतिहासिक प्रस्तावों को अपनाया गया था।
--आईएएनएस
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