नई दिल्ली, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शनिवार को कहा कि तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं, क्योंकि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने के बारे में एक संसदीय सवाल का जवाब देने के लिए राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन को आधिकारिक तौर पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था।विदेश मंत्रालय की ओर से यह स्पष्टीकरण केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा में हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने के सवाल पर उन्होंने किसी भी जवाब को मंजूरी नहीं दी है।
अतारांकित प्रश्न संख्या 980 के संबंध में लोकसभा में विवाद के बाद मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा : "हमने नोट किया है कि 8 दिसंबर को उत्तर दिए गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 980 में वी. मुरलीधरन को प्रतिबिंबित करने के संदर्भ में तकनीकी सुधार की आवश्यकता है।"
बागची ने कहा, "यह उचित तरीके से किया जा रहा है।"
विदेश राज्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में कहा, "आपको गलत जानकारी दी गई है, क्योंकि मैंने इस प्रश्न और इस उत्तर वाले किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।"
अतारांकित प्रश्न संख्या 980, जिसका शीर्षक था "हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करना", कांग्रेस सांसद कुंभकुडी सुधाकरन द्वारा पूछा गया था।
लेखी ने एक्स पर जवाब में कहा था, "किसी संगठन को आतंकवादी घोषित करना गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आता है और किसी भी संगठन को आतंकवादी घोषित करना संबंधित सरकारी विभागों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार माना जाता है।"
शिवसेना (यूबीटी) की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर कहा : नीचे दिए गए ट्वीट में मीनाक्षी लेखी जी उनके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया का खंडन और खंडन कर रही हैं। वह कहती हैं कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि पीक्यू के जवाब के रूप में इसका मसौदा किसने तैयार किया है, क्योंकि उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो क्या वह यह दावा कर रही है कि यह एक जाली प्रतिक्रिया है, यदि हां तो प्रचलित नियमों का यह गंभीर उल्लंघन है। स्पष्टीकरण के लिए विदेश मंत्रालय की आभारी रहूंगी।”
--आईएएनएस
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