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यूपी नल कनेक्शन देने में राष्ट्रीय औसत से आगे निकला

प्रकाशित 19/12/2023, 10:02 pm
यूपी नल कनेक्शन देने में राष्ट्रीय औसत से आगे निकला

लखनऊ, 19 दिसंबर (आईएएनएस)। यूपी में नल कनेक्शन देने की रफ्तार अब राष्ट्रीय औसत से अधिक हो गई है। यूपी ने मंगलवार को 72.2 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया। जबकि, राष्ट्रीय स्तर पर देश में 72 प्रतिशत नल कनेक्शन दिये गये हैं। इस उपलब्धि को हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है।इस उपलब्धि पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग और जल निगम (ग्रामीण) की पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश निरंतर जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना में बुलंदियां हासिल कर रहा है। हम बहुत जल्द यूपी के एक-एक ग्रामीण परिवार तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य भी पूरा करेंगे।

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 2019 में जब हर घर नल योजना की शुरुआत हुई तब यूपी में महज 1.96 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन था। वहीं, 2019 में राष्ट्रीय औसत 16.81 प्रतिशत था। इस दौरान दो साल तक कोरोना महामारी के बाद भी महज चार साल में यूपी का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक हो गया है।

विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 40 हजार से अधिक नल कनेक्शन दिये जा रहे हैं। बुंदेलखंड के अधिकतर जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ पेयजल की सप्लाई दी गई है। महोबा में 97.57 प्रतिशत, ललितपुर में 97.33 प्रतिशत, झांसी में 96.40 फीसद और बांदा में 95.39 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को हर घर जल की सौगात मिली है।

वहीं, विंध्य क्षेत्र में भी तेजी से नल कनेक्शन दिये जा रहे हैं। मिर्जापुर जिले में 96.27 प्रतिशत प्रतिशत नल कनेक्शन दिये गये हैं। पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो बागपत जिले में 93.77 प्रतिशत, शामली में 92.94 फीसद, मेरठ 91.32 प्रतिशत और पूरब के वाराणसी में ग्रामीण परिवारों को 90 फीसदी से ऊपर नल कनेक्शन प्रदान कर स्वच्छ पेयजल की सप्लाई भी शुरू करा दी गई है।

बुंदेलखंड और विंध्य के जिलों में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के बाद अब सरकार का फोकस आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद पर है। योजना के चतुर्थ फेज के तहत इन जिलों में गंगा और यमुना नदियों से पानी देने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इन जिलों में जल सप्लाई पहुंचाने का कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है।

--आईएएनएस

विकेटी/एबीएम

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