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शिवकुमार ने वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात की, बेंगलुरु सुरंग परियोजना के लिए 30 हजार करोड़ की सहायता मांगी

प्रकाशित 21/12/2023, 12:23 am
शिवकुमार ने वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात की, बेंगलुरु सुरंग परियोजना के लिए 30 हजार करोड़ की सहायता मांगी
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बेंगलुरु, 20 दिसंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक की और बेंगलुरु विकास परियोजनाओं के लिए सहायता मांगी।शिवकुमार ने कर्नाटक की जल संसाधन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए हस्तक्षेप, मार्गदर्शन और समर्थन भी मांगा है।

बैठक के दौरान वित्त मंत्री को सौंपे अपने पत्र में उन्होंने कहा, ''राज्य सरकार बेंगलुरु को दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों में से एक बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। हालांकि, हमें फंड, संसाधनों और विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय के मामले में कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है।''

''हम विश्व बैंक के वित्त पोषण के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन और बाढ़ लचीलापन परियोजनाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का विस्तार, ट्रैफिक भीड़ कम करने के लिए शहरी सुरंगों के निर्माण के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध कराने में आपका हस्तक्षेप और सहायता चाहते हैं।''

उन्होंने कहा, ''हमने 60 किलोमीटर लंबी शहरी सुरंग बनाने का प्रस्ताव दिया है, जो शहर के भीतर एक पूर्व-पश्चिम और एक उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर बनाएगी, जो प्रमुख मुख्य सड़कों को जोड़ेगी और सतही यातायात को दरकिनार कर देगी।

परियोजना की अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपये प्रति किमी के हिसाब से 30,000 करोड़ रुपये है। शहरी सुरंग भूमिगत होगी। नियोजित परियोजना एनएच-7 को एनएच 14 से जोड़ेगी, इसे एनएचएआई के सहयोग से कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया जा सकता है और केंद्रीय बजट से कर्नाटक सरकार और एनएचएआई दोनों को आवश्यक धनराशि आवंटित की जा सकती है।

शिवकुमार ने कहा, ''कृपया जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों को मेकेदातु परियोजना की डीपीआर का मूल्यांकन करने और सीडब्ल्यूडीटी पुरस्कार के प्रावधानों के तहत मंजूरी देने का निर्देश देने का अनुरोध किया जाता है।''

शिवकुमार ने अपर भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता और इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की भी मांग की है। उन्होंने येतिनाहोल एकीकृत पेयजल परियोजना के लिए 9,177.32 करोड़ रुपये का अनुदान भी मांगा था।

--आईएएनएस

एफजेड/एबीएम

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