देहरादून, 24 दिसंबर (आईएएनएस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि हरिद्वार में गुरुद्वारा श्री ज्ञान गोदड़ी साहिब के लिए जमीन आवंटित की जाएगी।मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे के लिए जगह तय करने में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) को सुविधा प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस उद्देश्य से एसजीपीसी की एक टीम शीघ्र ही हरिद्वार का दौरा करेगी।
सिख समुदाय की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने के लिए धामी को धन्यवाद देते हुए एसएडी अध्यक्ष ने कहा, ''यह बहुत गर्व की बात है कि एसएडी पंथ की लंबे समय से लंबित मांग को हल करने में सक्षम रहा है, जिसमें श्री गुरु नानक देव की पहली उदासी के सम्मान में हरिद्वार में एक गुरुद्वारा फिर से स्थापित करना शामिल है।''
बादल ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए यह भी खुलासा किया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर के हजारों किसानों की शिकायतों में हस्तक्षेप करने और उन्हें हल करने के लिए भी सहमत हुए हैं, जो सीलिंग नोटिस के साथ-साथ अपनी जमीनों की बिक्री पर प्रतिबंध का सामना कर रहे थे जिसे उन्होंने 70 साल से अधिक समय पहले पट्टे पर लिया गया था।
उन्होंने कहा कि बाजपुर में 4,805 एकड़ भूमि से जुड़े इस मामले का समाधान उत्तराखंड के मेहनती सिख किसानों के लिए एक बड़ी राहत होगी, जिन्होंने अपने खून-पसीने से उत्तराखंड के जंगलों को हरे-भरे खेतों में बदल दिया था।
बादल ने कहा कि बाजपुर तहसील के 20 गांवों में बसे हजारों लोगों को पिछले 50 वर्षों से 4,805 एकड़ भूमि पर हस्तांतरणीय अधिकारों के साथ भूमिदारों के रूप में दर्ज किया गया था।
कृषि क्षेत्रों के अलावा इस क्षेत्र में कारखाने, बाजार, आवासीय कॉलोनियां और स्कूल स्थित हैं, जिन्हें अगस्त 1920 से 2013 तक क्राउन ग्रांट अधिनियम 1895 के तहत पट्टे पर दिया गया था।
बादल ने कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि मामला अभी भी अदालत में है, उधम सिंह नगर के जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त भूमि की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाने के अलावा भूमि मालिकों को सीलिंग नोटिस जारी किए थे।
उन्होंने कहा कि भूमि मालिकों ने पिछले महीने उनसे संपर्क किया था जिसके बाद उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की थी। बादल ने कहा, "मुझे विश्वास है कि अब किसानों के साथ न्याय होगा और उनके खिलाफ जारी किए गए सभी मनमाने आदेश वापस लिए जाएंगे।"
--आईएएनएस
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