नई दिल्ली, 31 दिसंबर (आईएएनएस)। नार्को-आतंकवाद एक जटिल और खतरनाक घटना है जो अवैध ड्रग्स व्यापार को आतंकवादी कृत्यों से जोड़ती है, जिससे आपराधिक संगठनों और चरमपंथी समूहों के बीच सहजीवी संबंध बनता है।यह नापाक गठबंधन वैश्विक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, क्योंकि यह हिंसा को बढ़ावा देता है, शासन को कमजोर करता है और दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों को चुनौती देता है।
आपराधिकता और वैचारिक अतिवाद के इस जटिल जाल में, नार्को-आतंकवाद की प्रेरणाएँ और तरीके आपस में जुड़ते हैं, जो नीति निर्माताओं और सुरक्षा बलों के लिए इस मिश्रित खतरे से निपटने के लिए एक बहुमुखी चुनौती पेश करते हैं।
वैश्विक सुरक्षा खतरों के जटिल परिदृश्य में, आतंकवाद का वित्तपोषण एक विकट चुनौती बनी हुई है, अवैध नार्को व्यापार आतंकवादी समूहों और आपराधिक गिरोहों के लिए धन के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर रहा है।
पेशे से वकील कनिका कपूर ने आईएएनएस से बात करते हुए गैरकानूनी नशीली दवाओं के व्यापार और आतंकवाद के बीच खतरनाक सांठगांठ के बारे में बात की, खासकर भारत के संबंध में।
कपूर ने कहा कि नार्को-आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के बीच का अपवित्र गठबंधन और दुनिया भर के देशों के लिए एक गंभीर खतरा है। यह अवैध साझेदारी न केवल आतंकवाद को वित्त पोषित करती है बल्कि हिंसा, अस्थिरता और विभिन्न सामाजिक मुद्दों को बढ़ाने में भी योगदान देती है।
कपूर ने कहा, "भारत में, नशीली दवाओं के विनिर्माण क्षेत्रों के साथ भू-राजनीतिक निकटता और खुली सीमाओं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में क्षेत्रीय संघर्ष सहित कई कारकों के संयोजन के कारण नार्को-आतंकवाद की घटना धीरे-धीरे बढ़ है।"
इस खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है।
उन्होंने कहा, "नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 नशीले पदार्थों और अन्य अवैध पदार्थों से संबंधित अपराधों से निपटने वाला प्रमुख कानून है। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कानून है।”
नारको-आतंकवाद से सक्रिय रूप से निपटने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) जैसी प्रमुख कानून प्रवर्तन एजेंसियां स्थापित की गई हैं।
कपूर ने कहा, "भारत ने विभिन्न देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां भी की हैं और नार्को-आतंकवाद से संबंधित अपराधों की गहन जांच और मुकदमा चलाने के लिए विदेशों के साथ सहयोग की सुविधा के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता व्यवस्था की है।"
उन्होंने कहा: "हमारे देश ने नार्को-आतंकवाद से निपटने के लिए अपने कानूनी और संस्थागत ढांचे को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं, हालांकि, सीमाओं पर कमजोरियों, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क तक आसान पहुंच से संबंधित मुद्दों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण यह अभी भी सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं में से एक बना हुआ है।"
कपूर ने कहा कि प्रभावी सीमा प्रबंधन प्रणाली बनाने, आतंकवादी गिरोहों के वित्तीय नेटवर्क को बाधित करने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक शक्ति प्रदान करने और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए कानूनों में संशोधन करने, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ये कुछ प्रमुख पहलू हैं जो देश में नार्को-आतंकवाद का मुकाबला कर सकते हैं।
जेएसए एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स के पार्टनर और अटॉर्नी, कुमार किसलय ने कहा कि भारत ने नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) को भी लागू किया है।
किसलय ने कहा, "भारत ने पीएमएलए अधिनियमित किया है जो नशीली दवाओं के अपराध की आय के शोधन और उससे प्राप्त आय को जब्त करने से संबंधित एक सामान्य कानून है।"
1985 में स्थापित एनडीपीएस अधिनियम को 2001 और 2014 में संशोधित किया गया है। 2014 के संशोधन ने कठोर दंड पेश किए और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की परिभाषा का विस्तार किया, जिससे अवैध दवा व्यापार से प्राप्त आय का आनंद लेना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया।
किसलय ने कहा, "इसके अलावा, इसने केंद्र सरकार को चिकित्सा और वैज्ञानिक उपयोग के आधार पर कुछ दवाओं को आवश्यक दवाओं के रूप में छूट देने की शक्ति भी दी। इसके अलावा वर्ष 2021 में एक मसौदा त्रुटि को सुधारने के लिए एक स्पष्टीकरण संशोधन पेश किया गया था। ये परिवर्तन नशीली दवाओं की समस्या और उभरते मुद्दों से तुरंत गंभीरता से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।"
--आईएएनएस
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