रांची, 6 जनवरी (आईएएनएस)। चुनावी वर्ष 2024 में झारखंड में सरकारी विभागों में बंपर नियुक्तियों की तैयारी है। सब कुछ ठीक रहा तो राज्य में इस साल 70 हजार से भी ज्यादा युवाओं के हाथों में सरकारी नौकरी का अप्वाइंटमेंट लेटर होगा। फिलहाल जितनी वैकेंसियों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं और परीक्षाओं से लेकर इंटरव्यू तक के शेड्यूल तय किए गए हैं, उसके मुताबिक आगामी जून महीने तक लगभग 47 हजार पदों पर नियुक्तियां हो जाएगी। सबसे ज्यादा नियुक्तियां शिक्षा विभाग में होनी हैं। झारखंड स्टेट स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) ने 26,001 सहायक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन करीब पांच महीने पहले निकाला था। आरक्षण विवाद को लेकर मामला कोर्ट में गया था। अब कोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है। इसकी परीक्षा इसी महीने में प्रस्तावित है।
राज्य के प्लस टू स्कूलों में 3,120 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया इसी महीने पूरी कर लिए जाने की संभावना है। इसकी परीक्षा हो चुकी है और अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 2,025 पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड सामान्य स्नातक संयुक्त परीक्षा 21 और 28 जनवरी को होनी है। हालांकि, इस परीक्षा की प्रक्रिया पिछले कई सालों से चल रही है। इसके लिए चार बार आवेदन मंगाए गए और सात बार परीक्षाओं की तारीख तय हुई, लेकिन, अब तक परीक्षा नहीं ली जा सकी है।
इसके अलावा 1,556 पदों के लिए डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है। कांस्टेबल के 4,919 पदों पर नियुक्ति के लिए 15 जनवरी से आवेदन मंगाए गए हैं, तो, पारा मेडिकल स्टाफ के 2,532 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया 23 जनवरी से शुरू हो रही है। झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने इंटरमीडिएट स्तर की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए 863 रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू की है। इसके लिए आवेदन जमा कराए जा चुके हैं।
इसी तरह महिला पर्यवेक्षिका के 444 पदों पर नियुक्ति की परीक्षा फरवरी में ली जा सकती है। झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग में 923 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जा चुकी है और अगले दो महीने में इसका परिणाम घोषित कर दिए जाने की उम्मीद है।
औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारियों के 930 पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया जून से पहले पूरी करने की तैयारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग से होने वाली नियुक्तियों की बात करें तो इस वर्ष जूनियर सिविल जजों के 138, सीडीपीओ के 64, फूड सेफ्टी अफसर के 56, आयुर्वेदिक चिकित्सकों के 207, होम्योपैथिक चिकित्सरों के 137, दंत चिकित्सकों के 43 और मेडिकल ऑफिसर्स के 26 पदों पर नियुक्ति की प्रकिया चल रही है।
इस साल 11वीं सिविल सेवा के जरिए 350 पदों पर नियुक्ति के लिए नई नियमावली भी मंजूरी की जा चुकी है। राज्य के विश्वविद्यालयों में वर्ष 2008 के बाद नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इस वर्ष 2,404 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।
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