जयपुर, 7 जनवरी (आईएएनएस) राजस्थान में भजन लाल शर्मा सरकार ने शनिवार को मंत्रिमंडल विस्तार के छठे दिन मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण किया, हालांकि, चर्चा का मुख्य विषय उप मुख्यमंत्री मंत्री दीया कुमारीको वित्त सहित छह महत्वपूर्ण विभागों का वितरण था।
कुल मिलाकर नई सरकार में 11 मंत्रियों को बड़े बजट वाले ताकतवर विभाग मिले हैं।
राजस्थान सरकार का कुल बजट 3,90,000 करोड़ रुपये से अधिक है और सात मंत्रियों को ऐसे विभाग सौंपे गए हैं जिनकी पाई में बड़ी हिस्सेदारी है।
दूसरी बार विधायक बनीं दीया कुमारी को प्रमुख वित्त विभाग की जिम्मेदारी मिली है, जो आमतौर पर राजस्थान में मुख्यमंत्री के पास रहता है।
शिक्षा विभाग का बजट सबसे बड़ा है और इसकी जिम्मेदारी मदन दिलावर को दी गई है।
तीसरे स्थान पर कृषि एवं ग्रामीण विकास आता है, इसके मंत्री किरोड़ी लाल मीना हैं।
हालांकि, शर्मा सरकार ने मंत्रियों को विभागों के बंटवारे में शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश की है, लेकिन डॉ. प्रेमचंद बैरवा को दी गई जिम्मेदारी दीया कुमारी जितनी भारी नहीं है।
गृह विभाग के बाद वित्त विभाग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मुख्यमंत्री शर्मा ने गृह विभाग अपने पास रखा है, जबकि वित्त विभाग की जिम्मेदारी दीया कुमारी को दी गई है।
यह विभाग राज्य की दिशा और भविष्य तय करता है तथा राज्य का बजट तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी इसी पर होती है।
वित्त मंत्री को विधानसभा में बजट पढ़ने का विशेषाधिकार प्राप्त है और दीया कुमारी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के पीछे अनुभव नहीं बल्कि विश्वास है।
हालांकि, दीया कुमारी की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान पर 5.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है। उसके सामने कर्ज कम करने और राजस्व बढ़ाने का चुनौतीपूर्ण काम होगा. सीएम के बाद दीया कुमारी इस सरकार में अहम शख्स होंगी।
उन्हें प्रमुख पीडब्ल्यूडी विभाग भी मिला है और राज्य के दूर-दराज के इलाकों को गुणवत्तापूर्ण सड़कों से जोड़ने, मौजूदा सड़कों में सुधार करने और नए जिलों में बुनियादी ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी।
दूसरे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को परिवहन विभाग दिया गया है, जो महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह राजस्व प्रदान करता है और पिछले बजट में उन्हें 11,500 करोड़ रुपये का हिस्सा दिया गया था। उन्हें तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग भी मिला है।
राजे के करीबी माने जाने वाले बैरवा ढूंढाड़ में बीजेपी का प्रमुख दलित चेहरा हैं और उन्हें संघ परिवार का भी समर्थन हासिल है।
किरोड़ी लाल मीना को कृषि और ग्रामीण विकास जैसे विभाग मिले हैं। मीणा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और उसके मंत्रियों के खिलाफ काफी मुखर थे और पेपर लीक समेत हर मुद्दे पर सड़कों पर प्रदर्शन करते थे। वह एसटी समुदाय का एक बड़ा चेहरा हैं और इसलिए उन्हें प्रमुख कृषि और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी दी गई है।
मदन दिलावर को भी एक महत्वपूर्ण विभाग मिला है और वह है शिक्षा, जिसे पिछले बजट में सबसे ज्यादा करीब 40,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे।
दिलावर संघ की विचारधारा से जुड़े हैं और परिवार ने ही यह सुनिश्चित किया कि उन्हें यह जिम्मेदारी मिले।
इससे पहले बीजेपी में ये विभाग संघ से जुड़े थे और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के पास थे।
देवनानी ने ही 'अकबर महान' की जगह 'प्रताप महान' का मुद्दा उठाया और स्कूली शिक्षा में भी बदलाव किये. इस विभाग के जरिए दिलावर को बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतरने का अच्छा मौका मिला है।
पहली बार विधायक बने हीरालाल नागर को बिजली विभाग मिला है और उन्हें महंगी बिजली और राजस्थान में बार-बार होने वाले बिजली संकट जैसे पेचीदा मुद्दों से निपटना होगा।
राज्य के कुल बजट में बिजली विभाग का आवंटन करीब 26,500 करोड़ रुपये है, जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है।
हीरालाल नागर नागर जाति का एक प्रमुख चेहरा हैं, जो कोटा जिले में कृषक वर्ग है और भाजपा का पारंपरिक मतदाता माना जाता है।
वसुंधरा राजे सरकार में दो बार मंत्री रह चुके गजेंद्र सिंह खिमसर कैबिनेट में वरिष्ठ चेहरा हैं और इस बार वह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री होंगे।
प्रशासनिक अनुभव और मारवाड़ के राजनीतिक समीकरणों से निपटने में सक्षम होने के कारण जनता को राहत देने के लिए उन्हें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दिया गया है।
खिमसर की छवि एक सौम्य राजपूत की है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 22,000 करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन के साथ राजस्थान बजट में तीसरे स्थान पर आता है।
डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे विभाग को संभालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इतने बड़े राज्य में गांवों और बस्तियों के पास चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना और सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार करना भी उनके लिए कठिन काम होगा।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और दो बार सांसद रहे राज्यवर्धन राठौड़ राजस्थान में भाजपा का एक और राजपूत चेहरा हैं। पूर्व सेना अधिकारी और ओलंपिक चैंपियन होने के नाते उन्हें युवा मामले, खेल और सैन्य कल्याण के साथ-साथ उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभाग दिए गए हैं।
यदि राजस्थान में औद्योगिक विकास हो, तो राज्य अपने दम पर बेरोजगारी कम कर सकता है और अपनी जीडीपी में सुधार कर सकता है। राठौड़ के लिए राज्य में छोटे-बड़े औद्योगिक घरानों और अन्य निवेशकों को भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण प्रदान करके अपनी योजनाओं को शीघ्रता से क्रियान्वित करना एक चुनौती होगी।
राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि शर्मा ने अपनी नई टीम में समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश की है, लेकिन दीया कुमारी को छह प्रमुख विभागों, विशेषकर वित्त विभाग का वितरण एक महत्वपूर्ण विकास है। उन्होंने कहा, "यह दीया कुमारी और राजस्थान की राजनीति में उनकी बढ़ती भूमिका के बारे में बहुत कुछ बताता है।"
इस बीच, कैबिनेट विस्तार कार्यक्रम के साथ-साथ शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान दौरे के दौरान कार्यक्रमों से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अनुपस्थिति राज्य में चर्चा का विषय बन गई है।
राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह शर्मा के लिए नई चुनौती बन सकती है।
--आईएएनएस
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