जम्मू, 5 फरवरी (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश के लिए अंतरिम बजट 2024 की सराहना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया।वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्र शासित प्रदेश के अनुमानों को संशोधित करने के अलावा, जम्मू-कश्मीर के लिए अंतरिम बजट 2024 पेश किया।
उपराज्यपाल ने ट्वीट किया: “जम्मू-कश्मीर के अंतरिम बजट 2024-25 के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का आभारी हूं। यह किसानों, महिलाओं, युवाओं, समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को समर्पित है और केंद्र शासित प्रदेश में जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास करता है।
"अंतरिम बजट तेजी से आर्थिक विकास की सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है और यह सुनिश्चित करता है कि विकास सामाजिक रूप से समावेशी और टिकाऊ हो। यह कृषि अर्थव्यवस्था के तेजी से विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है और ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटने के अलावा क्षेत्रीय असंतुलन के मुद्दे को भी संबोधित करता है।"
केंद्र शासित प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है: "केंद्र सरकार इस वित्त वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को 41,751.44 करोड़ रुपये और अगले वित्त वर्ष में 37,277.74 करोड़ रुपये प्रदान करने पर सहमत हुई है।"
इसमें कहा गया है कि इन सहायता आंकड़ों को केंद्र सरकार के 2023-24 के संशोधित अनुमान और 2024-25 के बजट अनुमान में विधिवत शामिल किया गया है।
बयान में कहा गया है, “यह सहायता केंद्र शासित प्रदेश को सहायता के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की मांग संख्या 58 के तहत प्रदान की जाएगी। इस सहायता में केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को सामान्य सहायता (संसाधन अंतर) और किरू, क्वार और रैटल में जलविद्युत परियोजनाओं के लिए इक्विटी योगदान शामिल है।”
उपराज्यपाल ने कहा, "बजट (जम्मू-कश्मीर में) निवेश के लिए एक सक्षम वातावरण बनाता है और औद्योगिक विकास में तेजी लाने का प्रयास करता है। यह सुनिश्चित करेगा कि उद्योग अधिक रोजगार पैदा करें, निवेश के लिए पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों को सहायता प्रदान करें और केंद्र शासित प्रदेश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करें।"
"बजट नारी शक्ति के कौशल विकास और रोजगार पर केंद्रित है। इसमें सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि तेजी से आर्थिक विकास का लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को समान रूप से मिले, एसएचजी को सशक्त बनाया जाए और महिला स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यमों को संसाधनों तक पहुंच प्रदान की जाए और नेटवर्क।"
--आईएएनएस
एकेजे/