नई दिल्ली, 7 फरवरी (आईएएनएस)। देवभूमि ने बुधवार को इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जहां आजादी के बाद समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू होगा। बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास हो गया है, जिसके बाद इस बिल को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल इसकी सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल राज्य में लागू कर दिया जाएगा। यूसीसी बिल सदन से पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष है। आज देवभूमि के अंदर विधानसभा में ये विशेष विधेयक, जिसकी देश में लंबे समय से लगातार प्रतीक्षा थी, इसकी मांग उठती रही थी, बरसों-बरसों का इंतजार था, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर इसको पारित किया गया है। मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और खासकर देवतुल्य जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। उनके आशीर्वाद और समर्थन से ही और सरकार में आने का मौका दिया, उसके कारण से ही यह कानून बना पाए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में हमको आज यह विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला।"
पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "समान नागरिक संहिता कानून सभी के लिए समानता का कानून है। इसके बारे में अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें कर रहे थे, लेकिन यह सभी बातें विधानसभा में हुई चर्चा में स्पष्ट हो गई हैं। यह कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं। ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि, ये कानून उन माताओं, बहनों और बेटियों के लिए है, जिन्हें जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से, उनको अनेक बार यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, ये कानून बनाया है। बच्चों के भी हित में है और मातृशक्ति के भी हित में है।"
धामी सरकार द्वारा पेश समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक सदन में पारित होने के बाद विधायकों में जश्न का माहौल है। विधानसभा में भाजपा विधायकों ने सीएम धामी को मिठाइयां खिलाई और जय श्रीराम के नारे भी लगाए।
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