बेंगलुरु, 13 फरवरी (आईएएनएस)। विपक्ष के नेता (एलओपी) आर. अशोक ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे कर्नाटक के कुछ किसानों को हिरासत में लिए जाने पर "मगरमच्छ के आंसू बहाना" बंद करने का आग्रह किया।
अशोक ने कहा, "चूंकि चुनाव नजदीक हैं, किसानों पर आपका नाटक और घड़ियाली आंसू लोगों के सामने अच्छी तरह से उजागर हो गए हैं। नाटक बंद करें और किसानों को सूखा राहत प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करें।"
उन्होंने कहा, "राज्य के लोग उस घटना को नहीं भूले हैं जहां आपने कलसा-बंडूरी परियोजना के कार्यान्वयन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ लाठीचार्ज का आदेश दिया था।" उन्होंने कहा, "सीएम सिद्धारमैया के पहले कार्यकाल के दौरान किसानों पर हमला करने के लिए हर गांव में लाठीधारी पुलिस भेजी गई थी।"
उन्होंने कहा, "लोग उस घटना को भी नहीं भूले हैं, जब एक किसान विट्ठल अराभावी ने आत्महत्या कर ली थी और एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी जारी की गई थी कि उनकी मृत्यु शराब पीने के कारण हुई।"
अशोक ने कहा,"हाल ही में, आपके मंत्री ने यह कहकर किसानों का अपमान किया कि किसान सूखे की स्थिति की कामना कर रहे हैं, क्योंकि इससे मुआवजा मिलेगा और ऋण माफी सुनिश्चित होगी। लोग उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की अपमानजनक टिप्पणी को भी नहीं भूले हैं, जिन्होंने कहा था कि आत्महत्या करने वाले सभी लोगों को किसान नहीं माना जा सकता है।"
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार से "गिरफ्तार" कर्नाटक के किसानों को तुरंत रिहा करने की मांग की है, जो किसानों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा, "मध्य प्रदेश सरकार को गिरफ्तार किए गए हमारे राज्य के सभी किसानों को तुरंत रिहा करना चाहिए और उन्हें 13 फरवरी को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए।"
कर्नाटक के हुबली शहर से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली जा रहे थे, तभी उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में रोक दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा,“उन्हें गिरफ्तार करके और डराकर किसानों के संघर्ष को दबाया नहीं जा सकता। इस दमन के कारण और अधिक किसान सड़कों पर उतर सकते हैं। यदि केंद्र सरकार वास्तव में शांति और व्यवस्था की परवाह करती है, तो उसे तुरंत किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए और उनके मुद्दों का समाधान करना चाहिए। उन्हें दमन और क्रूरता के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।”
--आईएएनएस
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