नई दिल्ली, 15 फरवरी (आईएएनएस)। विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' को एक और झटका देते हुए फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने गुरुवार को आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया।श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू-कश्मीर में संसदीय या विधानसभा चुनाव में किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी।
इस घोषणा ने जम्मू-कश्मीर (चार सीटें) और लद्दाख (एक सीट) में एनसी और कांग्रेस के बीच सीट-बंटवारे की सभी अटकलों पर विराम लगा दिया।
विशेष रूप से, नेकां इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख घटक रहा है और इसके अस्सी वर्षीय नेता फारूक अब्दुल्ला ने पिछले कुछ महीनों में गठबंधन सहयोगियों के साथ भाजपा को रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता में आने में बाधा डालने के लिए रैली की थी।
यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार की सूत्रधार सोनिया गांधी के लोकसभा चुनाव को अलविदा कहने के बाद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भी एक तरह का झटका लगा है।
पार्टी की दिल्ली इकाई 'दयनीय' स्थिति में दिख रही है और (नरेंद्र) मोदी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। इसका सबूत इस बात से है कि कभी दिल्ली कांग्रेस का चेहरा रहे अजय माकन को कर्नाटक से राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा गया है।
अकेले चुनाव लड़ने की एनसी की घोषणा कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए एक और 'प्रत्यक्ष' झटका है।
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब इकाई ने पहले ही इस आधार पर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है कि यदि 'कमजोर और कमजोर' पार्टी उनके गढ़ों से उम्मीदवार उतारती है, तो यह भाजपा की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने की तुलना में विपक्ष को अधिक नुकसान पहुंचाएगी। .
'इंडिया' को पहला और सबसे बड़ा झटका गठबंधन के मुख्य वास्तुकार नीतीश कुमार से लगा।
छोटे सहयोगियों को लेकर कांग्रेस के 'कठिन व्यवहार' से नाराज बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी सार्वजनिक की, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। 'नाराज' नीतीश कुमार ने गठबंधन से बाहर निकलकर गुट को पहला झटका दिया। इसने न केवल गुट को कमजोर किया, बल्कि इसके परिणामस्वरूप बिहार में कांग्रेस के नेतृत्व वाला 'महागठबंधन' सत्ता से बाहर हो गया।
कुछ दिन पहले, तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ कोई भी सीट साझा करने से इनकार करने से पहले कांग्रेस का मजाक उड़ाया था।
हाल के चुनावों में बेहद पुरानी पार्टी के खराब प्रदर्शन पर तंज कसते हुए उन्होंने शुरुआत में दो सीटों की पेशकश की, लेकिन जब पार्टी ने कड़ी सौदेबाजी करने की कोशिश की, तो बनर्जी ने किसी भी सीट से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें संदेह है कि "पार्टी 2024 के चुनाव में 40 सीटें भी जीत पाएगी।"
पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने भी कांग्रेस को कोई सीट देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अगर वह सबसे पुरानी पार्टी के साथ सहयोग की घोषणा करती है तो उसे सीटें खोने का 'जोखिम' है।
आप की दिल्ली इकाई ने भी अपने छह उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए और एक सीट कांग्रेस के लिए छोड़ते हुए कांग्रेस की आलोचना की। इसमें यह भी कहा गया कि कांग्रेस योग्यता के आधार पर एक भी सीट की हकदार नहीं है।
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "कांग्रेस के पास दिल्ली में लोकसभा की शून्य सीटें हैं, दिल्ली विधानसभा में शून्य सीटें हैं। 2022 के एमसीडी चुनावों में 250 वार्डों में से कांग्रेस ने केवल नौ सीटें जीतीं।"
इसके अलावा, हिंदी पट्टी में अच्छे चुनाव परिणाम की इंडिया की उम्मीदें भी धराशायी हो गई हैं, क्योंकि बिहार का 'महागठबंधन' अब अस्तित्व में नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) ने एसपी-कांग्रेस गठबंधन को अधर में छोड़ दिया है।
इसके अलावा, अखिलेश ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल रखा है और उसके लिए 10 सीटों पर भी सहमति नहीं जताई है।
महाराष्ट्र में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली महा विकास अगाही (एमवीए) तब तक एक दुर्जेय ताकत थी, जब तक कि शिवसेना और एनसीपी से अलग हुए गुट ने इस समूह को एक 'नाजुक इकाई' में नहीं बदल दिया। कांग्रेस के अशोक चव्हाण और मिलिंद देवड़ा जैसे बड़े चेहरे भी पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए हैं।
जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी टक्कर देने के लिए समान ताकतों को एकजुट करने का प्रयास कर रही है, वहीं हर बीतता महीना भारतीय गुट के लिए समाधान की तुलना में अधिक चुनौतियां बढ़ा रहा है।
--आईएएनएस
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