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एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डाल कर घुसपैठियों को सौंपना चाहती है कांग्रेस : केशव प्रसाद मौर्य

प्रकाशित 26/04/2024, 05:45 pm
एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डाल कर घुसपैठियों को सौंपना चाहती है कांग्रेस : केशव प्रसाद मौर्य

नई दिल्ली, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डाल कर उनका हक घुसपैठियों को सौंपना चाहती है। भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए मौर्य ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दे दिया है और कांग्रेस एवं राहुल गांधी कर्नाटक के इस मॉडल को अब पूरे देश में लागू करना चाहते हैं।उन्होंने बिना नाम लिए सवाल पूछते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस के सहयोगी दल कर्नाटक मॉडल पर चुप क्यों हैं ?

उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को लेकर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा दिए गए बयान, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह द्वारा देश के संसाधनों पर मुस्लिमों के पहले अधिकार को लेकर दो बार दिए गए बयान, राहुल गांधी के एक्स रे वाले बयान और कांग्रेस के घोषणापत्र का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस का इतिहास सदैव तुष्टिकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति से भरा रहा है, जबकि भाजपा सदैव से सबका साथ-सबका विकास की पक्षधर रही है।

उन्होंने कहा कि देश में अब तक सबसे अच्छा काम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इन लोगों ने लाखों बार अपमान भरे शब्दों का प्रयोग किया और वह भी इसलिए क्योंकि वह ओबीसी समाज से आते हैं और गरीब मां-बाप के बेटे हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बहुसंख्यकवाद के खिलाफ बातें कर यह साफ कर दिया है कि वह देश की बहुसंख्यक आबादी एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ है। राहुल गांधी जाति जनगणना कराकर एक्स रे की बात कह रहे हैं जबकि देश की जनता उनकी इस साजिश का एमआरआई कर रही है और 2024 के चुनाव में जनता इसकी सजा कांग्रेस को देगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के एससी, एसटी और ओबीसी समाज की जन्मजात विरोधी रही है। देश की जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है।

ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मौर्य ने कहा कि अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं और सबको इसका सम्मान करना चाहिए।

--आईएएनएस

एसटीपी/एसकेपी

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