भोपाल, 28 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई योजना के तहत गरीबों को 10 रुपये में नहीं पांच रुपये में खाने की थाली मिलेगी। यह फैसला बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में दीनदयाल रसोई योजना के तहत अब तक 10 रुपये में थाली मिला करती थी, जिसे घटाकर पांच रुपये कर दिया गया है। इस थाली में दीनदयाल की तस्वीर भी होगी। उन्होंने आगे बताया कि दीनदयाल रसोई योजना को अब नगर निगम से नगरपालिका तक ले जाया जाएगा, इसके साथ ही इसमें मामा की थाली को भी जोड़ा गया है, जो पांच रुपये में मिलेगी।
गृह मंत्री मिश्रा ने दीनदयाल रसोई में मामा की थाली मिलने के फैसले की जानकारी दी तो कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस तरह का कोई फैसला न होने की बात कही और कहा कि दीनदयाल रसोई का नाम दीनदयाल रसोई ही रहेगा। इसके नाम में परिवर्तन नहीं होगा। इस संबंध में मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव था, लेकिन परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
ज्ञात हो कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय एवं श्रम कार्यों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों से जरूरतमंद व्यक्तियों और परिवारों का आगमन होता है। शासन द्वारा प्रदेश के 55 नगरीय निकायों के 119 रैन बसेरा, आश्रय-स्थलों में इनके लिये अस्थाई आश्रय तथा दीनदयाल रसोई योजना के प्रथम चरण, 7 अप्रैल, 2017 से प्रदेश के 51 नगरीय निकायों के 56 रसोई केंद्रों में किफायती दरों पर पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है। कोविड-19 महामारी के समय रसोई केंद्रों की महत्ता भी प्रदर्शित हुई। इसीलिए 26 फरवरी, 2021 को रसोई योजना के द्वितीय चरण में 52 जिला मुख्यालयों तथा छह धार्मिक नगरी मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, ओरछा एवं चित्रकूट में कुल 100 रसोई केंद्रों का संचालन आरंभ किया गया था।
योजना में प्रत्येक जरूरतमंद को 10 रूपये प्रति व्यक्ति की दर से भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अब तक 1 करोड़ 62 लाख थालियों का वितरण किया जा चुका है। योजना में पूर्व में स्थापित 100 रसोई केंद्रों के अतिरिक्त, 20 नवीन स्थाई रसोई केंद्र तथा ऐसे लोगों की मदद के लिये, जो स्थाई रसोई केंद्रों पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिये 16 नगर निगमों तथा पीथमपुर एवं मण्डीदीप में कुल 25 नवीन चलित रसोई केंद्र, इस प्रकार कुल 45 नवीन रसोई केंद्र खोले जाने एवं मात्र पांच रुपये प्रति व्यक्ति की दर से रसोई में भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।
कैबिनेट की बैठक में बिजली विभाग के लिए 24,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की गई है। जिसमें से 18,000 करोड़ रुपए किसानों की सब्सिडी के लिए है, जबकि, शेष राशि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दी गई है। राज्य में 15 जुलाई से 15 अगस्त तक एक माह विकास पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास होगा। वहीं, जो निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं, उनका लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही 10 जुलाई को लाडली बहना योजना की राशि भी हस्तांतरित की जाएगी।
राज्य में जिले के भीतर होने वाले तबादलों की तारीख 30 जून से बढ़ाकर 7 जुलाई कर दिया गया है। युवाओं के लिए 'सीखो और कमाओ योजना' की शुरुआत भी जुलाई में होगी। राज्य सरकार ने केला उत्पादक किसानों के संबंध में भी बड़ा फैसला लिया है। जिसके लिए आरबीसी 6-4 में संशोधन किया गया है। जिसके जरिए केला उत्पादक किसानों को अब मुआवजे के तौर पर पूर्व से तय राशि में बढ़ोतरी की गई है और लगभग दोगुनी राशि मिलेगी।
--आईएएनएस
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