नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीयों का विदेशों में बसने का इतिहास पुराना रहा है, लेकिन भारत और दूसरे देशों में ब्रितानी शासन स्थापित होने के बाद ही बड़े पैमाने पर यह क्रम शुरू हुआ। भारतीयों को 1834 की शुरुआत में गुयाना, मॉरीशस, फिजी और दक्षिण अफ्रीका जैसे ब्रिटिश उपनिवेशों में चीनी बागानों में काम करने के लिए गिरमिटिया मजदूर के रूप में भेजा गया था।
इसके बाद, राजनीतिक उत्पीड़न और बेहतर आर्थिक चारागाहों की तलाश कुछ ऐसे कारक थे जिनके कारण आप्रवासन में वृद्धि हुई। लेकिन हाल के दिनों में, पीड़ित के रूप में देखे जाने की बजाय भारतीय अपने अपनाए हुए देश की अर्थव्यवस्था, समुदाय और राजनीति में उल्लेखनीय योगदान देते हुए नेतृत्व में भूमिका निभा रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में 1.8 करोड़ लोगों के साथ अपनी मातृभूमि से बाहर रहने वालों की सबसे बड़ी आबाद भारतीयों की थी।
इंडियास्पोरा रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में, भारतीय मूल के 200 से अधिक लोग कम से कम 15 देशों में शीर्ष पदों पर कार्यरत हैं, जिनमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा शामिल हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2011 के बाद से 16 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है, जिसमें अकेले 2022 में 2,25,620 लोग शामिल हैं यानी औसतन हर दिन 618 लोग।
इस साल की हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में 6,500 करोड़पति भारत छोड़ने के लिए तैयार हैं, जबकि ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू के आंकड़े बताते हैं कि देश के दो प्रतिशत करोड़पति 2020 में पहले ही विदेश जा चुके हैं।
भारत सरकार ने कहा है कि लोग "अपने व्यक्तिगत कारणों से" भारतीय नागरिकता छोड़ देते हैं।
चूँकि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है, दूसरे देश की नागरिकता लेने से भारतीय नागरिकता स्वत: रद्द हो जाती है।
सिडनी में भारत के पूर्व महावाणिज्यदूत अमित दासगुप्ता ने आईएएनएस को बताया, "लोगों के प्रवास का मुख्य कारण आर्थिक हर कोई बेहतर जीवन चाहता है और उनकी आशा है कि उन्हें यह दूसरे देश में मिलेगा।"
दासगुप्ता ने कहा, "समाजशास्त्र में, इसे 'पुश फैक्टर' कहा जाता है। आपको ऐसी जगह पर धकेल दिया जाता है जो बेहतर संभावनाएं प्रदान करती है।"
कई भारतीय छात्र जो विदेश में उच्च अध्ययन के लिए जाते हैं, वे भी वहीं बस जाते हैं क्योंकि ये देश उन्हें आकर्षक वेतनमान के साथ बेहतर नौकरियां प्रदान करते हैं।
शिक्षा मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2022 में 7,70,000 से अधिक भारतीय छात्र अध्ययन के लिए विदेश गए - जो छह साल का उच्चतम स्तर है।
इसके अलावा, कई भारतीय छात्रों को घर लौटने के बाद नौकरी ढूंढना कठिन लगता है। यही कारण है कि वे अपने अध्ययन के देश में स्थायी निवास के लिए आवेदन करते हैं।
अनुमान के अनुसार, 90 प्रतिशत से अधिक छात्र भारत वापस नहीं आना चाहते हैं।
जब भारत के अमीरों की बात आती है, तो वे अपने भाग्य में विविधता लाने, वैकल्पिक निवास स्थापित करने, व्यवसाय संचालित करने और जीवन की बेहतर गुणवत्ता हासिल करने के लिए विदेश में रहना चाहते हैं - भले ही भारत व्यावसायिक गतिविधि और कॉर्पोरेट विकास के लिए एक आकर्षक वातावरण बना हुआ है।
2020 ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों द्वारा दूसरे देशों में प्रवास करने का निर्णय लेने के कई कारणों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, जलवायु और प्रदूषण जैसे जीवनशैली कारक, करों सहित वित्तीय चिंताएं, परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर, और दमनकारी सरकारों से बचना ने शामिल हैं।
किसी देश का कम पासपोर्ट स्कोर भी व्यक्तियों को विदेश जाने पर मजबूर कर सकता है। एक उच्च पासपोर्ट सूचकांक रैंकिंग सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति को कई देशों में वीज़ा-मुक्त यात्रा की बेहतर सुविधा मिलती है।
भारतीय पासपोर्ट ने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सबसे बड़ी वैश्विक गिरावट दर्ज की - इस वर्ष 70 के मोबिलिटी स्कोर के साथ 144वें स्थान पर रहा।
इसका मतलब है कि भारतीय 21 देशों की वीज़ा-मुक्त यात्रा कर सकते हैं, और 128 देशों के लिए वीज़ा की आवश्यकता होगी।
इसके विपरीत, ग्रीस या पुर्तगाल रेजीडेंसी कार्ड भारतीयों को सभी शेंगेन देशों में वीज़ा-मुक्त यात्रा प्रदान करता है।
--आईएएनएस
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