इम्फाल, 13 जुलाई (आईएएनएस)। मणिपुर पुलिस ने मेइती लीपुन प्रमुख प्रमोत सिंह के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित अन्य आरोपों के लिए एक आपराधिक मामला दर्ज किया है।इम्फाल में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कुकी छात्र संगठन (केएसओ) के नेताओं द्वारा कांगपोकपी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।
केएसओ के अध्यक्ष सतमिनथांग किपगेन और महासचिव थांगटिनलेन हाओकिप ने सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, उन्हें अभी तक पुलिस कोई नोटिस नहीं मिला है।
केएसओ नेताओं द्वारा शिकायत 13 जून को की गई थी, हालांकि प्राथमिकी 8 जुलाई को दर्ज की गई।
केएसओ नेताओं ने अपनी शिकायत में सिंह द्वारा 7 जून को नई दिल्ली स्थित ऑनलाइन मीडिया को दिए गए एक साक्षात्कार का उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, "कुकी बाहरी लोग हैं जो मणिपुर के मूल निवासी नहीं हैं।"
मेइती समुदाय से आने वाले सिंह पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी, 153ए, 504, 505, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये धाराएं आपराधिक साजिश; जाति, धर्म, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने; सद्भाव बनाए रखने के लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित कार्य; शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान; सार्वजनिक शरारत; सामान्य इरादे से आपराधिक धमकी के लिए सजा से संबंधित हैं।
विभिन्न मेइती और कुकी समुदाय संगठनों ने एक-दूसरे पर मणिपुर में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है।
गत 3 मई को जनजातीय एकजुटता मार्च के बाद भड़की मेइती और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा में 150 से अधिक लोगों की जान चली गई है और विभिन्न समुदायों के लगभग 70,000 लोग विस्थापित हो गए हैं।
अधिकांश विस्थापित लोगों ने मणिपुर के विभिन्न जिलों में 350 राहत शिविरों में शरण ली है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों ने मिजोरम, असम, नागालैंड और मेघालय में शरण ली है।
इस बीच, प्रभावशाली कुकी संगठन कुकी इनपी मणिपुर (केआईएम) ने केंद्र सरकार से क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत आदिवासियों के लिए एक नए राज्य के निर्माण के रूप में अलग प्रशासन में तेजी लाने को कहा है।
संगठन ने एक बयान में कहा कि वास्तव में, जनसांख्यिकीय/भौगोलिक अलगाव अब प्रभाव में आ गया है।
केआईएम के महासचिव खैखोहाउह गंगटे ने कहा कि मणिपुर में कुकियों पर राज्य-प्रायोजित जातीय सफाए के नरसंहार के माध्यम से मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह द्वारा डिजाइन और नियुक्त की गई मैकियावेलियन राजनीतिक व्यवस्था से उत्पन्न मौजूदा खतरनाक स्थिति के बीच केआईएम आम जनता के हित में अपनी सामूहिक राजनीतिक मांग की पुष्टि करता है।
उन्होंने आरोप लगाया, “राज्य की राजधानी इम्फाल को सांप्रदायिक मेइतियों ने इम्फाल घाटी से सभी कुकियों को उनकी कॉलोनियों/बस्तियों और चर्चों को जलाने के बाद खदेड़ कर विभाजित कर दिया है। संस्थागत हिंसा का पैमाना और तीव्रता भयावह स्तर तक पहुंच गई है, जिसमें हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी नहीं बख्शा गया; हमारे नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों (केंद्रीय और राज्य सेवाओं) की तो बात ही छोड़ दें।''
इसमें दावा किया गया है कि राज्य मशीनरी और मेइती उग्रवादियों द्वारा उकसाए गए कुकियों की भीषण हत्याएं, जिन्हें कुकियों को नष्ट करने के लिए खुली छूट दी गई है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कुकियों और मेइतियों के बीच लगातार बढ़ते मतभेद अपूरणीय बने हुए हैं। केआईएम ने कहा, "हमारी अविभाज्य भूमि को हड़पने के उनके नापाक प्रयास में संरक्षित वन और आरक्षित वन जैसे कुछ अधिनियम हमारी भूमि, हमारे पूर्वजों के निवास स्थान पर अनादि काल से जबरन थोपे गए हैं।"
चुराचांदपुर के लमका में मारे गए लोगों की याद में बुधवार को 13 छात्र संगठनों ने संयुक्त रूप से एकजुटता संध्या का आयोजन किया। एकजुटता शाम में स्मारक सेवा के दौरान विशेष अतिथि मिज़ोरम के मिज़ो ज़िरलाई पावल (एमजेडपी) के पदाधिकारी अपनी टीम के साथ थे जो लम्का की दो दिवसीय यात्रा पर हैं।
--आईएएनएस
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