नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। सरकार ने बुधवार को कहा कि वह आगामी मानसून सत्र में संसद में मणिपुर के हालात पर चर्चा करने के लिए तैयार है, इस प्रकार विपक्ष की मांग स्वीकार कर ली गई है।मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार संसद में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
हालांकि, उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की इस मांग को खारिज कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में मणिपुर हिंसा पर बोलना चाहिए, उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया मांगकर विपक्ष दोनों सदनों की कार्यवाही को बाधित करने का बहाना ढूंढ रहा है।
मंत्री ने कहा कि मणिपुर जैसे मुद्दों के लिए गृह मंत्रालय नोडल एजेंसी है और प्रधानमंत्री इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते।
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पहले कहा था कि उनकी पार्टी गुरुवार को लोकसभा में मणिपुर पर स्थगन प्रस्ताव लाएगी और वहां की स्थिति पर मोदी की प्रतिक्रिया मांगेगी।
जोशी ने आगे कहा कि जब लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति इसके लिए तारीख और समय आवंटित करेंगे तो सरकार मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने में विपक्ष का सहयोग भी मांगा।
जोशी ने कहा, "मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इसलिए, सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई गई, जहां 34 दलों और 44 नेताओं ने बैठक में भाग लिया। हमें महत्वपूर्ण सुझाव मिले। सरकार के पास 31 विधायी सूचीबद्ध वस्तुएं हैं... सभी दल मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं और सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है।''
विपक्ष द्वारा भारत नाम से गठबंधन बनाने के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा, "नाम बदलने से कुछ नहीं बदलता। लोग अब भी वही हैं। यह नई बोतल में पुरानी शराब है।"
इस बीच, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद मोहम्मद बशीर ने पत्रकारों से कहा कि ''बैठक में समान नागरिक संहिता के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। मैंने सरकार से कहा कि यह खतरनाक है और इससे भारत में लोगों के बीच सौहार्द्र बिगड़ेगा। सर्वदलीय बैठक में मणिपुर को लेकर चिंता व्यक्त की गई। मैंने सरकार से हस्तक्षेप करने और समस्या का समाधान करने का आग्रह किया।''
--आईएएनएस
एसजीके