गोरखपुर, 5 अगस्त(आईएएनएस)। फरवरी में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) की ही तरह सितंबर में होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) में भी गोरखपुर की शानदार भागीदारी सुनिश्चित कराने की तैयारी चल रही है। जीआईएस में गोरखपुर निवेश प्रस्ताव (एमओयू) हासिल करने में पूरे प्रदेश में चौथे स्थान पर था। प्रयास किया जा रहा है कि जीबीसी में भी शीर्ष पंक्ति की रैंकिंग बरकरार
रहे।
गोरखपुर समेत पूरे मंडल को मिले निवेश प्रस्तावों में से अधिकाधिक को धरातल पर उतारने के लिए विभागवार तैयारियों की समीक्षा जल्द ही मंडलायुक्त द्वारा की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि 10 से 12 फरवरी तक हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में गोरखपुर के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए एमओयू हुए। जबकि अद्यतन 308 एमओयू के जरिये निवेश का आकंड़ा 178326.40 रुपये हो चुका है। इसके धरातल पर उतरने से दो लाख लोगों के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे।
निवेश जुटाने के मामले में प्रदेश के सभी 75 जिलों में पूर्वांचल को लीड करते हुए गोरखपुर ओवरऑल गौरवपूर्ण चौथे पायदान पर रहा।
सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर का नम्बर गौतमबुद्ध नगर (प्रथम), आगरा (द्वितीय) और लखनऊ (तृतीय) के बाद है। निवेश जुटाने में गोरखपुर जनपद गाजियाबाद, कानपुर और मुरादाबाद से भी आगे रहा है। जीआईएस की खास बात यह भी थी कि गोरखपुर को पहली बार कुछ नए सेक्टर में निवेश प्रस्ताव मिले।
यहां हरित और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश होने जा रहा है। ग्रीन अमोनिया प्लांट स्थापित करने के लिए मेसर्स अवाडा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 22500 करोड़ रुपये का एमओयू किया गया है।
जबकि, सोलर एनर्जी पार्क की स्थापना के लिए आरजी स्ट्रेटजी ग्रुप ने 1772 करोड़
रुपये के निवेश का करार किया। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए रुद्रा गैस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 200 करोड़ रुपये के निवेश हेतु एमओयू किया गया।
सितंबर में प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अधिक से अधिक निवेश प्रस्तावों को अमलीजामा पहनाने के लिए शासन की तरफ से विभागवार जिम्मेदारी पहले ही दी जा चुकी है। इसे लेकर गीडा, उद्योग विभाग व अन्य विभागों के अधिकारी एमओयू करने वाले निवेशकों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं।
इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कमिश्नर अनिल ढींगरा जल्द ही गोरखपुर समेत पूरे मंडल में विभागवार मिले एमओयू और उसके अनुरूप अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा करने जा रहे हैं।
--आईएएनएस
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