नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और अन्य को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की अपीलों पर 28 अगस्त से दैनिक आधार पर सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने जांच एजेंसियों के वकील द्वारा स्थगन के अनुरोध पर निराशा जताई और मामले को दो सप्ताह में प्रस्तुत करने के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
अदालत ने सितंबर के अंत तक सुनवाई टालने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है।
एक विशेष अदालत ने 21 दिसंबर, 2017 को घोटाले से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों में राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी और अन्य प्रतिवादियों को बरी कर दिया।
19 मार्च, 2018 को ईडी ने सभी आरोपियों को बरी करने के विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। एक दिन बाद सीबीआई ने भी मामले में आरोपियों को बरी करने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
सीबीआई ने उच्च न्यायालय को बताया था कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले, जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था, को केंद्र सरकार की राय के बाद चुनौती दी गई थी कि यह अपील के लिए एक "फिट मामला" है।
यह घोटाला तब सामने आया, जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने एक रिपोर्ट में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री राजा को कम कीमत पर 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस आवंटित करके सरकारी खजाने को 1,76,379 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को खारिज नहीं करता कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के दौरान जारी किए गए लाइसेंस अवैध थे।
सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर पहली याचिका में आरोप लगाया गया था कि 2001 की कीमतों के आधार पर 2008 में दूसरी पीढ़ी (2जी) स्पेक्ट्रम लाइसेंस जारी करने के कारण नुकसान हुआ था और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
--आईएएनएस
एसजीके