नई दिल्ली, 27 सितंबर (आईएएनएस)। नीट-पीजी 2023 परीक्षा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए क्वालीफाइंग परसेंटाइल को घटाकर 'शून्य' करने के कुछ दिनों बाद अधिसूचना के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे कई उम्मीदवारों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की है।न्यायमूर्ति पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने तीन एमबीबीएस डॉक्टरों की याचिका के जवाब में नोटिस जारी किया है, जिन्होंने 5 मार्च को एनईईटी-पीजी परीक्षा दी थी और काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल थे।
उन्होंने केंद्र द्वारा 20 सितंबर को जारी एक अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसमें परीक्षा के लिए योग्यता पर्सेंटाइल को घटाकर 'शून्य' कर दिया गया है, जो सभी श्रेणियों में शून्य से 40 अंक नीचे (माइनस 40) के बराबर है।
न्यायाधीश ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और चिकित्सा परामर्श समिति के माध्यम से केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि पात्रता मानदंड को शून्य पर्सेंटाइल यानी माइनस 40 अंक तक कम करने से एनईईटी पीजी परीक्षा आयोजित करने का मूल उद्देश्य विफल हो गया है।
याचिका में कहा गया है कि यदि पात्रता के मानदंड को ही कमजोर कर दिया जाता है तो यह 'राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा' के पूरे उद्देश्य को भी धूमिल कर देता है।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय को एक अभ्यावेदन देकर विवादित आदेश पर स्पष्टीकरण मांगा और इसे वापस लेने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
याचिका में आगे कहा गया है कि "आक्षेपित आदेश उन अभ्यर्थियों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण है, जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया के दूसरे दौर से बाहर होने का विकल्प चुना था क्योंकि उन्हें मॉप-अप राउंड में बेहतर सीट की उम्मीद थी जो हर साल आयोजित होता था। हालांकि, प्रस्तावित तीसरे राउंड में सीटों का रूपांतरण अलग है और पूर्ववर्ती मॉप-अप राउंड की तुलना में काफी कम है। इस प्रकार, विवादित आदेश ने उम्मीदवारों योजनाओं पर पानी फेर दिया है।"
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भी केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली एक वकील की जनहित याचिका खारिज कर दी थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा, "एक वकील एनईईटी-पीजी के लिए कट-ऑफ के बारे में क्या जान सकता है? आप एक अभ्यर्थी नहीं हैं। आप कैसे प्रभावित हैं?"
इस पर वकील ने कहा कि इस फैसले से चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा।
हालांकि, पीठ ने यह कहते हुए मामले पर विचार करने से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता के पास फैसले को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद जनहित याचिका खारिज कर दी गई।
--आईएएनएस
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