नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत किसी व्यक्ति को समन जारी करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्ति में गिरफ़्तार करना शामिल नहीं है। ।न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी ने 2020 में ईडी द्वारा दर्ज प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को रद्द करने की मांग करने वाली आशीष मित्तल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
मित्तल ने उस ईसीआईआर से निकलने वाली सभी कार्यवाही पर रोक लगाने की भी मांग की।
न्यायमूर्ति भंभानी ने कहा कि पीएमएलए की धारा 50 में गिरफ्तारी की शक्ति निहित नहीं है। ईडी के अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार तभी मिलेगा, बशर्ते कि वे उसमें उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हों।
उन्होंने कहा कि समन जारी करने, दस्तावेज पेश करने और बयान दर्ज करने की शक्ति, जो एक सिविल कोर्ट की शक्तियों के समान है, पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की शक्ति से अलग है।
पीएमएलए अधिनियम की धारा 19 अधिकृत अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले अंतर्निहित सुरक्षा उपायों का प्रावधान करती है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में व्यक्ति की संलिप्तता के संबंध में विश्वास के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना और गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को इसके आधारों के बारे में सूचित करना।
अदालत ने स्पष्ट किया कि पीएमएलए की धारा 19 और 50 में अलग-अलग प्रावधान हैं, और एक के तहत शक्तियों का प्रयोग इस आशंका के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए कि इससे दूसरे के तहत शक्तियों का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति वैधानिक योजना के लिए विरोधाभासी होगी।
अदालत ने मित्तल की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने अवैध हिरासत या गिरफ्तारी की प्रबल आशंका व्यक्त की थी और माना था कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जाएगा। हालांकि, अदालत को इन चिंताओं का समर्थन करने का कोई आधार नहीं मिला और फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता ईसीआईआर की एक प्रति का हकदार नहीं था।
अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर रोक नहीं है। उसने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता की जबरदस्ती उपाय किए जाने की आशंका निराधार है।
--आईएएनएस
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