नई दिल्ली, 1 जनवरी (आईएएनएस)। नुस्ली वाडिया के नेतृत्व में वाडिया समूह ने दृढ़ता से कहा है कि पिछले साल मई में उसकी बजट एयरलाइन गो फर्स्ट के दिवालिया होने से भविष्य में अन्य व्यवसायों के लिए धन जुटाने की उसकी क्षमता में बाधा नहीं आएगी।रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि वाडिया समूह की सभी कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग मजबूत बनी हुई है।
2005 में स्थापित गो फर्स्ट ने मई 2023 में स्वैच्छिक दिवालियापन के लिए दायर किया, जिसमें 6,521 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया ऋण का हवाला दिया गया, जो मुख्य रूप से उधारदाताओं पर बकाया था, जिसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का था।
इन अटकलों के बीच कि वाडिया समूह संभावित रूप से एक वैश्विक फंड की भागीदारी के साथ गो फर्स्ट के लिए बोली प्रस्तुत कर सकता है, समूह ने अंततः ऐसी बोली के साथ आगे नहीं बढ़ाया।
दिसंबर में घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में शारजाह स्थित विमानन कंपनी स्काई वन और स्पाइसजेट ने आर्थिक रूप से संकटग्रस्त गो फर्स्ट का अधिग्रहण करने में रुचि व्यक्त की।
यह घटनाक्रम प्रस्ताव की समय सीमा बीत जाने के बाद हुआ और जब ऋणदाता परिसमापन की संभावना पर विचार कर रहे थे।
दोनों संस्थाओं ने बंद पड़ी एयरलाइन पर उचित परिश्रम करने के लिए गो फर्स्ट की कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया (सीआईआरपी) की देखरेख करने वाले रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैलेंद्र अजमेरा से अनुमति मांगी।
हाल ही में, नकदी संकट से जूझ रही गो फर्स्ट एयरलाइन के आरपी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि 2,278 कर्मचारी कंपनी के रोल पर हैं, जिनमें से कोई भी इस समय काम पर नहीं आ रहा है।
आरपी शैलेंद्र अजमेरा के हलफनामे में कहा गया है, "इंजीनियरिंग और रिकॉर्ड टीम के विभिन्न कर्मियों, जिन्हें रखरखाव गतिविधियों की जिम्मेदारी थी, ने या तो धीरे-धीरे इस्तीफा दे दिया है या वेतन का भुगतान न होने के कारण काम पर नहीं आ रहे हैं।"
यह भी कहा गया है, "दिवालियापन शुरू होने की तारीख तक कॉर्पोरेट देनदार के रोल पर कर्मचारियों की संख्या लगभग 4,621 थी। हालांकि, 10.10.2023 तक लगभग 2,278 कर्मचारी कंपनी के रोल पर बने हुए हैं, जिनमें से कोई भी इस समय रिपोर्ट नहीं कर रहा है।“
आरपी का हलफनामा पट्टादाता द्वारा अवमानना याचिका दायर करने के बाद आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अजमेरा ने उन्हें विमान का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी और अदालत के निर्देशों के अनुसार उनका रखरखाव नहीं किया।
--आईएएनएस
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