नई दिल्ली, 3 फरवरी (आईएएनएस)। राजमार्ग, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास को गति देना जारी रखेंगी क्योंकि सरकार ने अंतरिम बजट में इन निवेशों के लिए लागत को बढ़ा दिया है।बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सरकारी निवेश से नौकरियां और आय पैदा होती है, जिसका अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ता है क्योंकि स्टील और सीमेंट जैसे प्रोडक्ट्स की मांग भी बढ़ जाती है जिससे अधिक निजी निवेश और रोजगार बढ़ता है।
अतिरिक्त नौकरियों के सृजन के साथ, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है जिससे देश की आर्थिक विकास दर में और तेजी आती है।
निवेश और रोजगार सृजन के चक्र को तेज करने के लिए 2023-24 के बजट ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर पूंजीगत लागत को 2022-23 में 7.28 लाख करोड़ रुपये से 37.4 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को पेश किए गए अंतरिम बजट में विकास को गति देने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आवंटन को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
पिछले साल के बड़े आधार के शीर्ष पर होने वाली वृद्धि के चलते विकास को गति देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इससे निजी क्षेत्र से भी बड़ा निवेश आकर्षित होगा, जिससे विकास की गति तेज होगी।
एक और सकारात्मक विकास यह है कि सरकार ने राजकोषीय घाटे में कटौती की है और इसलिए उन्हें बाजार से कम उधार लेने की आवश्यकता होगी। इससे बैंकों के पास निजी क्षेत्र की कंपनियों के निवेश को वित्तपोषित करने के लिए अधिक धन बचेगा, जिससे बदले में विकास को गति मिलेगी।
अंतरिम बजट में रेलवे के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान है। वित्त मंत्री ने तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे गलियारे कार्यक्रमों अर्थात ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारे, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारे और उच्च यातायात घनत्व गलियारे के कार्यान्वयन की घोषणा की है।
सीतारमण ने कहा कि मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति योजना के तहत रेलवे परियोजनाओं की पहचान की गई है।
उन्होंने कहा कि ये गलियारे लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को गति देंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च यातायात गलियारों में भीड़ कम होने से परिचालन में सुधार होगा, जिसके चलते यात्रियों के लिए सुरक्षा और उच्च यात्रा गति होगी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि "कुल मिलाकर, इन 3 गलियारों के जरिए लगभग 40,000 किमी नई पटरियां बिछाई जाएंगी, जिससे रेलवे की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और प्रदूषण में कमी आएगी। रेलवे लागत प्रभावी तरीके से 90 प्रतिशत तक सीओ2 उत्सर्जन बचा सकता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में कुशल, उत्पादक और टिकाऊ तरीके से बड़ा बदलाव आएगा।''
वैष्णव ने कहा, ''क्षमता बढ़ाने का काम कई मोर्चों पर हो रहा है। पिछले साल हमने 5,200 किमी नए ट्रैक जोड़े जो स्विट्जरलैंड के पूरे रेल नेटवर्क के बराबर है। इस साल हम 5,500 किलोमीटर जोड़ रहे हैं। 2014 में प्रति दिन 4 किमी से, अब हम नए ट्रैक में लगभग 15 किमी प्रति दिन जोड़ रहे हैं। इसलिए, क्षमता, यात्री अनुभव और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर स्पष्ट ध्यान दिया गया है।''
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को नए फंड में बढ़ोतरी मिली है, अंतरिम बजट ने इसके आवंटन को बढ़ाकर 2.78 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जो कि पिछले साल के प्रभावशाली 2.7 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से लगभग 3 प्रतिशत अधिक है।
उच्च बजटीय आवंटन से मंत्रालय को देश में अधिक राजमार्ग और एक्सप्रेसवे विकसित करने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा, मंत्रालय विकास की गति बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार पैदा करने के लिए राजमार्ग परियोजनाओं में निजी निवेश को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में निविदा की गई 176 परियोजनाओं में से केवल एक बीओटी परियोजना थी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले महीने कहा था कि सरकार सड़क परियोजनाओं के लिए बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल को पुनर्जीवित करने और उन्हें निजी भागीदारी के लिए अधिक निवेश अनुकूल और आकर्षक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्री ने कहा, "इससे न केवल सड़क बुनियादी ढांचा मजबूत होगा बल्कि इसका व्यापक प्रभाव होगा जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और रसद लागत को कम करने में मदद करेगा।"
2.1 लाख करोड़ रुपये की 5,200 किमी लंबाई वाली 53 बीओटी (टोल) परियोजनाओं की पहचान की गई है और आने वाले महीनों में 27,000 करोड़ रुपये की 387 किमी लंबाई वाली 7 परियोजनाओं के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।
बीओटी (टोल) मोड के तहत, ठेकेदारों को राजमार्ग परियोजनाओं से राजस्व के अनुमान के आधार पर परियोजनाएं प्रदान की जाती हैं क्योंकि वे निर्माण की लागत वहन करते हैं और एक निर्दिष्ट रियायत अवधि के दौरान टोल अधिकारों के माध्यम से अपने निवेश की वसूली करते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने निजी निवेशकों के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए निर्माण, संचालन, ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल में व्यापक सुधारों का प्रस्ताव दिया है।
सरकार की 'विजन 2047' योजना के अनुसार, बड़ी संख्या में हाई-स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की परिकल्पना की गई है।
सड़क क्षेत्र के विकास में मजबूत सार्वजनिक निजी भागीदारी इस दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और देश में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास के साथ-साथ संचालन और रखरखाव में बहुत योगदान देगी।
--आईएएनएस
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