नई दिल्ली, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर्स, जो अगले महीने ध्वस्त होने वाले हैं, हाल के दिनों में खासकर दिल्ली-एनसीआर में रियल एस्टेट के पतन का कारण है।इस क्षेत्र में रियल एस्टेट परि²श्य को कई झटके लगे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में व्यापार के प्रमुख नाम घोटालों में सामने आए हैं और उनमें से कुछ जेल भी गए हैं।
यह एक कहानी है कि कैसे रियल एस्टेट बैरन ने सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों के भरोसे को तोड़ा और कई संकट पैदा किए हैं।
कोलियर्स इंडिया के सलाहकार सेवाएं, निदेशक आशुतोष कश्यप ने कहा कि 2012 से पहले, एनसीआर के आवासीय अचल संपत्ति की गतिशीलता को दो अंकों की पूंजी मूल्य प्रशंसा के साथ मजबूत अवशोषण के साथ जोड़ा गया था।
एक तरफ, संभावित खरीदार कीमतों में वृद्धि से आशंकित, खरीदने की जल्दी में थे, जबकि दूसरी ओर, मजबूत अवशोषण ने डेवलपर्स को प्रोजेक्ट लॉन्च की होड़ में जाने के लिए प्रोत्साहित किया।
एक उचित नियामक व्यवस्था (जैसे रेरा, जो बाद में आया) के अभाव में, परियोजनाओं की वित्तीय रिंग-फेंसिंग उचित नहीं थी, जिसने डेवलपर्स को एक परियोजना से अधिक भूमि प्राप्त करने के लिए बुकिंग धन का उपयोग करने की अनुमति दी, जो केवल अंतर्निहित आधार पर आधारित था कि मजबूत अवशोषण कायम रहेगा।
कश्यप ने कहा, इनमें से ज्यादातर नोएडा में हुआ, क्योंकि शहर ने आवंटित भूमि के लिए कंपित (स्टैगर्ड) भुगतान का विकल्प पेश किया था। इसने बिल्डरों को मजबूत मांग की प्रत्याशा में अधिक परियोजनाओं को बनाने और लॉन्च करने की अनुमति दी। आवासीय अचल संपत्ति खंड में लंबे समय तक मौन अवधि देखी गई ( 2020-21 तक), विशेष रूप से प्राथमिक बाजार के लिए। अधिकांश डेवलपर्स जिन्होंने प्रत्याशित मांग पर अपनी पाइपलाइनों का निर्माण किया, उन्हें इस चरण को बनाए रखना मुश्किल हो गया और आज हम जो देख रहे हैं वह उसी का परिणाम है।
कई रियल एस्टेट के लोगों को प्रवर्तन कार्रवाई का सामना करना पड़ा है और कुछ को दिवालियापन का भी सामना करना पड़ा है। इसने बदले में अपनी जीवन बचत में अधूरे प्रोजेक्ट्स के साथ फंसे घर खरीदारों के लिए भारी निराशा और कठिनाई पैदा कर दी है।
यूनिटेक ग्रुप के चंद्रा परिवार के सदस्य जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से घर खरीदारों के 5,000 करोड़ रुपये के पैसे को टैक्स हेवन में वापस लाने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव दिया, जो एक फोरेंसिक ऑडिट में सामने आया था।
सुनवाई की शुरूआत में, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमण, यूनिटेक के केंद्र द्वारा नियुक्त बोर्ड का प्रतिनिधित्व करते हुए, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि एक हजार करोड़ से अधिक पैसा देश के बाहर हैं और कुछ पैसा वापस आना चाहिए, जिसका उपयोग निर्माण के उद्देश्य से किया जा सकता है और अदालत को ईडी से पूछना चाहिए कि अब तक क्या प्रगति हुई है।
ईडी ने पिछले साल अप्रैल में मनी लॉन्ड्रिंग के 10 अलग-अलग मामलों में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की चल-अचल संपत्ति कुर्क की थी।
एजेंसी ने कहा था कि यूनिटेक ग्रुप ने 300 करोड़ रुपये से अधिक के अपराध से प्राप्त आय को कानरस्टी ग्रुप को डायवर्ट किया था और बदले में, कानरस्टी ग्रुप की संस्थाओं ने इन फंडों से कई अचल संपत्तियां खरीदीं।
दिसंबर 2019 में, शीर्ष अदालत ने केंद्र को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करके यूनिटेक के प्रबंधन को संभालने का निर्देश दिया था, जब एक फोरेंसिक ऑडिट से पता चला था कि 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के घर खरीदारों के पैसे को साइप्रस जैसे टैक्स हेवन में भेज दिया गया था। पैसे के डायवर्जन ने कम से कम 74 परियोजनाओं के पूरा होने को प्रभावित किया और लगभग 12,000 घर खरीदारों के हितों को नुकसान पहुंचाया।
साथ ही एंबिएंस ग्रुप के मालिक राज सिंह गहलोत भी जेल में हैं। एक (ईडी) जांच से पता चला है कि समूह ने जम्मू और कश्मीर बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ की ऋण शर्तों का उल्लंघन करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी में शाहदरा में 1,272 करोड़ रुपये की लक्जरी होटल परियोजना के निर्माण के लिए 462 करोड़ रुपये का अनिवार्य योगदान नहीं किया है।
गहलोत की जमानत याचिका की हालिया सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी सामने आई, जिसे ईडी ने बैंकों को कथित रूप से धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
एंबिएंस ग्रुप के प्रमोटर को जमानत देने से इनकार करते हुए, अदालत ने यह भी कहा कि बैंक द्वारा वितरित ऋण राशि को कुछ संस्थाओं के माध्यम से छीन लिया गया था, जो केवल कागजों पर मौजूद पाए गए हैं।
आयकर विभाग के अनुसार हाल के एक मामले में ओमेक्स समूह के रोहतास गोयल ने कथित तौर पर 3,000 करोड़ रुपये का बेहिसाब नकद लेनदेन किया था।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि उन्होंने 14 मार्च को उत्तर भारत में सक्रिय एक प्रमुख रियल एस्टेट समूह के परिसरों पर छापा मारा। तलाशी कार्रवाई में दिल्ली-एनसीआर, चंडीगढ़, लुधियाना, लखनऊ और इंदौर में 45 से अधिक परिसरों को कवर किया गया।
बयान में कहा गया है कि, तलाशी के दौरान हार्ड कॉपी दस्तावेजों और डिजिटल डेटा सहित बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सबूत मिले हैं और जब्त किए गए हैं। जब्त किए गए सबूतों में 10 से अधिक वर्षों से विभिन्न ग्राहकों से समूह की ऑन-मनी नकद रसीद डेटा शामिल है।
मार्च में, रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक लिमिटेड, (जिसकी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में कई चल रही परियोजनाएं हैं) को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा दिवालिया घोषित किया गया था।
एनसीएलटी के आदेश से उन 25,000 से अधिक होमबॉयर्स को प्रभावित होने की संभावना है, जिन्होंने कई वर्षों से कंपनी के साथ अपने घर बुक किए हैं।
एटीएस समूह की एक कंपनी भी संकट में है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की दिल्ली बेंच ने 25 करोड़ रुपये के बकाया पर एटीएस की एक समूह कंपनी आनंद डिवाइन डेवलपर्स के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की है। एनसीएलटी के आदेश के मुताबिक, डेवलपर के भुगतान में चूक के बाद आईसीआईसीआई (NS:ICBK) प्रूडेंशियल वेंचर ने ट्रिब्यूनल का रुख किया है।
रियल एस्टेट कारोबारी अंसल ब्रदर्स जेल की सजा के खिलाफ लड़ रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले सुशील और गोपाल अंसल की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा में आग लगने से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए उनकी सात साल की जेल की सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे।
इस साल की शुरूआत में, आयकर अधिकारियों ने नोएडा स्थित रियल एस्टेट कंपनी ऐस ग्रुप के सीएमडी अजय चौधरी से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी की थी। नोएडा, आगरा और दिल्ली में 40 जगहों पर छापेमारी की गई।
चौधरी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है।
जेल में बंद आम्रपाली ग्रुप के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा मेडिकल आधार पर राहत की मांग कर रहे हैं।
कई होमबॉयर्स द्वारा कदाचार और घरों या फ्लैटों की डिलीवरी ना करने का आरोप लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट रियल एस्टेट कंपनी से संबंधित मामले की निगरानी कर रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जून 2019 में, मोंटी चड्ढा, जो वेव ग्रुप के प्रमोटरों का हिस्सा है और हत्यारे व्यवसायी पोंटी चड्ढा के बेटे को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था, जब वह कथित रूप से भारत से भागने की कोशिश कर रहा था, उस पर सस्ती दरों पर फ्लैट देकर लोगों को लगभग 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था।
मुंबई के एक अन्य बिल्डर लक्ष्मण भगतानी, जो पैसे जमा करने के बाद फ्लैट नहीं देने के नौ मामलों में मामला दर्ज कर देश छोड़कर भाग गया था, उन्हें 2020 में इंटरपोल द्वारा यूएई में हिरासत में लिया गया था।
पुलिस ने कहा कि जेवीपीडी प्रॉपर्टीज लिमिटेड के निदेशक भगतानी ने उपनगरों और मीरा रोड में अपनी 9 परियोजनाओं में फ्लैट देने का वादा करने वाले लगभग 2,500 लोगों से 427 करोड़ रुपये एकत्र किए थे।
नवंबर 2018 में उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था।
कहा जाता है कि बीपीटीपी समूहों की स्थापना करने वाले काबुल चावला भारत से भाग गए थे।
--आईएएनएस
एचके/एएनएम