रांची, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। झारखंड की शराब दुकानों में नौकरी पाने के लिए इन दिनों एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बेरोजगारों की भीड़ उमड़ रही है। राज्य सरकार ने तय किया है कि अब राज्य में खुदरा शराब दुकानों का संचालन सीधे सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत निजी कंपनी के जरिए किया जायेगा। शराब बिक्री की यह नई पॉलिसी आगामी एक मई से लागू हो रही है। इसके लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए शराब दुकानों में बहाली की प्रक्रिया चल रही है। आलम यह है कि इन दुकानों में शॉप मैनेजर और सेल्समैन के तौर पर नियुक्ति के लिए एमटेक, बीटेक और पीजी डिग्री प्राप्त बेरोजगार एप्लीकेशन दे रहे हैं। दिलचस्प यह भी है कि जिन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उन्हें सरकार ने मॉडर्न करियर सेंटर का नाम दे रखा है। नियुक्तियों पर अंतिम मुहर जिलों में डीसी और एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से बनाई गई कमेटियां लगायेंगी।
झारखंड स्टेट बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) की तरफ से राज्य में शराब की कुल 1564 रिटेल दुकानें खोली जानी हैं। प्रत्येक रिटेल शॉप में एक शॉप मैनेजर और एक असिस्टेंट की प्रतिनियुक्ति होगी। शॉप इंचार्ज का स्नातक होना जरूरी है, वह भी झारखंड से। शॉप असिस्टेंट के लिए झारखंड से 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। इस तरह राज्य की1564 दुकानों में कम से कम 3128 युवाओं को नौकरी मिलेगी। हालांकि इनकी नौकरी निजी कंपनीके अधीन होगी। जेएसबीसीएल का कहना है कि इन्हें श्रम कानूनों और मिनिमम वेज के अनुसार मानदेय मिलेगा।
राज्य के धनबाद जिले के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बीते सोमवार को कैंप लगा कर आवेदन लिए गए। धनबाद की शराब दुकानों में 750 बेरोजगारों को रोजगार मिलने जा रहा है। इसके लिए करीब 12 सौ आवेदन पड़े हैं। आवेदन लेने से पूर्व उत्पाद अधिकारियों ने आवेदकों के एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की जांच की। एप्लीकेशन देने वाले उम्मीदवारों में एक दर्जन से भी ज्यादा लोगों के पास बीटेक, एमबीए, एमटेक जैसी डिग्रियां हैं। पीजी डिग्री वाले उम्मीदवार सौ से भी ज्यादा हैं। फिजिकल फिटनेस की प्रक्रिया से भी उन्हें गुजरना पड़ा।
सोमवार को खूंटी में झारखंड बेवरेज कॉपोर्रेशन लिमिटेड की दुकानों में काम करने के लिए शॉप इंचार्ज और शॉप असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू लिये गये। इस इंटरव्यू में 200 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए। इनमें कई पीजी और बीटेक जैसी डिग्रियों वाले भी थे। साहिबगंज, गढ़वा, दुमका सहित अन्य जिलों में भी यही हाल है। जेएसबीसीएल की तरफ से पूरे राज्य को 10 रिटेल जोन में बांटा गया है और इसी आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं। बता दें कि इसके पहले भी 2017-18 में भी कई रिटेल शराब दुकानों का संचालन सरकार की ओर से निजी कंपनियों के जरिए किया जाता था। उस वक्त शराब दुकानों में काम करने वाले युवाओं की सैलरी 24 हजार रुपये तय की गयी थी, लेकिन निजी एजेंसियां इन्हें अधिकतम 14 से 18 हजार रुपये तक ही भुगतान किया करती थीं।
--आईएएनएस
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