श्याओमी इंडिया ने क्वालकॉम को रॉयल्टी प्रेषण के रूप में 4663 करोड़ रुपये का भुगतान किया!

श्याओमी इंडिया ने क्वालकॉम को रॉयल्टी प्रेषण के रूप में 4663 करोड़ रुपये का भुगतान किया!

नई दिल्ली, 16 मई (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा विदेशी संस्थाओं को अवैध रूप से प्रेषण के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत श्याओमी इंडिया से लगभग 5,551.3 करोड़ रुपये जब्त किए जाने के बाद, विश्वसनीय सूत्रों ने सोमवार को कहा कि लगभग 84 प्रतिशत जब्त किए गए रॉयल्टी प्रेषण यूएस-आधारित चिप निमार्ता क्वालकॉम समूह को किए गए थे।घटनाक्रम के जानकार सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि क्वालकॉम को उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से लगभग 4,663.1 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।

श्याओमी अपने अधिकांश उपकरणों में क्वालकॉम चिपसेट का उपयोग करता है और विभिन्न लाइसेंस प्राप्त तकनीकों के लिए यूएस-आधारित प्रमुख को रॉयल्टी का भुगतान करता है, जिसमें मानक आवश्यक पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा (आईपी) शामिल हैं। यह केवल इसके चिपसेट का उपयोग करने से परे है।

कोई भी स्मार्टफोन या अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो रॉयल्टी का भुगतान नहीं करती है, उसे पेटेंट उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है।

हालांकि, ईडी के मुताबिक श्याओमी ने ऐसी किसी थर्ड पार्टी सर्विस का फायदा नहीं उठाया।

एक प्रेस विज्ञप्ति में, एजेंसी ने कहा कि श्याओमी ने उन तीन विदेशी-आधारित संस्थाओं से कोई सेवा नहीं ली है, जिन्हें इस तरह की राशि हस्तांतरित की गई है।

वहीं श्याओमी इंडिया ने एक बयान में कहा कि वह इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मामला अदालत में है।

कंपनी ने आईएएनएस से कहा, यह मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है और हम इस पर टिप्पणी करने से इनकार करते हैं।

पिछले हफ्ते, श्याओमी इंडिया को एक बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बैंकों से ओवरड्राफ्ट लेने और भुगतान करने की अनुमति दी थी।

हालांकि, अदालत ने प्रौद्योगिकी रॉयल्टी के भुगतान को बाहर रखा।

वेकेशन जज न्यायमूर्ति एस. सुनील दत्त यादव ने भी अंतरिम आदेश को 23 मई तक के लिए बढ़ा दिया और कहा कि मामला अब बैंकों और याचिकाकर्ता कंपनी के बीच है।

कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 29 अप्रैल को 5,513.3 करोड़ रुपये जब्त करने के आदेश पर सशर्त रोक लगा दी थी।

ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 को लागू करने के बाद यह कदम उठाया।

वरिष्ठ अधिवक्ता एस. गणेशन ने तर्क दिया कि श्याओमी इंडिया को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि यह एक चीनी कंपनी है, जबकि अन्य कंपनियों को प्रौद्योगिकी रॉयल्टी का भुगतान करने की अनुमति है।

उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी को स्मार्टफोन के निर्माण और विपणन के संबंध में विदेशी कंपनियों के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है।

--आईएएनएस

एकेके/एएनएम