
कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को घरेलू एलपीजी पर होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद के लिए 22,000 करोड़ रुपये के एकमुश्त अनुदान को मंजूरी दी।यह तीन ओएमसी, इंडियन ऑयल (NS:IOC), भारत पेट्रोलियम (NS:BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को जून 2020 और जून 2022 के बीच घरेलू एलपीजी या रसोई गैस बेचने के लिए उनके द्वारा वहन किए गए खर्चो की वसूली में मदद करेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से कहा कि इस निर्णय से अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी, क्योंकि एलपीजी की कीमतें कम से कम कुछ समय तक नहीं बढ़ेंगी।
उन्होंने कहा कि दुनिया भर में रसोई गैस की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है, कुछ देशों में 300 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।
ठाकुर ने कहा, उन देशों की तुलना में, भारत में रसोई गैस की कीमतें इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी हैं।
उन्होंने कहा कि इस कदम से भविष्य में ओएमसी और उपभोक्ताओं पर बोझ कम होगा।
--आईएएनएस
पीके/एसकेके
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है
टिप्पणी करें
हम आपको यूजर्स के साथ जुड़ने, अपना द्रष्टिकोण बांटन तथा लेखकों तथा एक-दूसरे से प्रश्न पूछने के लिए टिप्पणियों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि, बातचीत के उच्च स्तर को बनाये रखने के लिए हम सभी मूल्यों तथा उमीदों की अपेक्षा करते हैं, कृपया निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखें:
स्पैम तथा शोषण के अपराधियों को हटा दिया जायेगा तथा भविष्य में उन्हें Investing.com पर प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।