नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सहमति के अभाव में डीएएमईपीएल को पुरस्कार राशि का भुगतान खतरे में पड़ रहा है।डीएएमईपीएल को मध्यस्थता पुरस्कार के भुगतान पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और डीएमआरसी की 10 नवंबर को बैठक हुई, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ डीएएमईपीएल को 5,000 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए धन जुटाने के तौर-तरीकों पर दो प्रमुख हितधारकों (केंद्र और दिल्ली सरकार) के बीच कोई सहमति नहीं बनने से अनिर्णायक रही।
केंद्रीय शहरी मामलों के सचिव मनोज जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार, निदेशक वित्त अजीत शर्मा और एसबीआई (NS:SBI), एचडीएफसी (NS:HDFC), यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक (NS:ICBK), केनरा बैंक और इंडियन बैंक सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में अपनी उपस्थिति के उद्देश्य के बारे में बैंकों के प्रतिनिधि अंधेरे में थे क्योंकि डीएमआरसी ने खुद अदालत में कहा था कि उसके पास बैंक ऋण के माध्यम से धन जुटाने की क्षमता नहीं है क्योंकि यह कर्ज के जाल में फंस जाएगा। डीएमआरसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में भी इस स्थिति को बरकरार रखा।
केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्रालय और दिल्ली सरकार को डीएमआरसी के प्रस्ताव पर, डीएमआरसी के 50:50 जेवी भागीदारों में से प्रत्येक को इक्विटी योगदान के रूप में दोनों भागीदारों द्वारा 2,500 करोड़ रुपये का योगदान देना है, केंद्रीय सचिव ने कहा कि केंद्र 2,500 करोड़ रुपये का योगदान देगा, जो वित्त मंत्रालय से मंजूरी के अधीन है, लेकिन दिल्ली सरकार को भी अपने योगदान के समान राशि का भुगतान करना चाहिए। इस प्रस्ताव पर दिल्ली के मुख्य सचिव ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास इक्विटी अंशदान के रूप में डीएमआरसी को 2,500 करोड़ रुपये का भुगतान करने का कोई बजट प्रावधान नहीं है।
इसके बाद, जोशी ने एक दूसरा विकल्प पेश किया, जिसके तहत डीएमआरसी बैंकों से 5,000 करोड़ रुपये का ऋण जुटाएगा, जिसे दिल्ली सरकार के साथ-साथ केंद्र की संप्रभु गारंटी द्वारा कंपनी में उनकी इक्विटी हिस्सेदारी के अनुपात में दिया जाएगा, और इस तरह दोनों को 2,500 करोड़ रुपये की गारंटी देनी होगी।
इस दूसरे प्रस्ताव पर दिल्ली के मुख्य सचिव ने कहा कि उन्हें इस पहलू पर चर्चा करने के लिए दिल्ली सरकार से कोई निर्देश नहीं मिला है और साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा 2,500 करोड़ रुपये की गारंटी देने में असमर्थता जताई। अंत में, डीएएमईपीएल को 5,000 करोड़ रुपये के मध्यस्थ भुगतान के लिए बिना किसी समाधान के बैठक समाप्त हो गई।
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में, डीएएमईपीएल के पक्ष में मध्यस्थता निर्णय को बरकरार रखा था और अब एक साल से अधिक हो गया है, लेकिन डीएएमईपीएल अभी भी फैसले की संतुष्टि का इंतजार कर रहा है। इस साल जनवरी में भी सुप्रीम कोर्ट ने डीएएमईपीएल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि उच्च न्यायालय को डीएएमईपीएल के अवार्ड निष्पादन याचिका को बिना किसी और देरी के निपटा देना चाहिए, क्योंकि लंबितता के परिणाम डीएएमईपीएल के साथ ही डीएमआरसी के हित के लिए हानिकारक हैं।
डीएएमईपीएल को मध्यस्थता भुगतान में देरी से डीएमआरसी पर प्रति दिन 1.24 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ब्याज देनदारी पड़ रही है। एक साल से अधिक की देरी से पहले ही डीएमआरसी को 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ब्याज देनदारी चुकानी पड़ी है। पिछले छह महीनों में, डीएमआरसी दिल्ली उच्च न्यायालय के तीन आदेशों का सम्मान करने में विफल रही है, जिसमें उसे डीएएमईपीएल को भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।
--आईएएनएस
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