नई दिल्ली, 27 नवंबर (आईएएनएस)। विश्लेषकों का कहना है कि मांग और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी सही समाधान नहीं है, क्योंकि उच्च कीमतें मुख्य रूप से आपूर्ति श्रृंखला से प्रभावित होती हैं।अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के एक पैनल ने हाल ही में कहा कि 2020-21 और 2021-22 के बीच कोरोनावायरस के चलते लॉकडाउन के कारण वैश्विक उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित हुई और अब रूस-यूक्रेन युद्ध और रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण आपूर्ति फिर से प्रभावित हुई है।
इन अर्थशास्त्रियों के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्योग महामारी से पहले के दिनों में आपूर्ति वापस लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
इसका असर भारत पर भी पड़ा है, क्योंकि यूक्रेन संकट के कारण कच्चे तेल और पाम तेल जैसी कई आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है।
वरिष्ठ विश्लेषक ए.आर. चौधरी ने कहा, ऐसे परि²श्य में जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो बैंक केवल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रेपो दरों में बढ़ोतरी के पीछे अपनी उधार दरों को बढ़ाते हैं, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने का समाधान नहीं हो सकता है।
उन्होंने कहा कि जब तक सावधि जमा और लघु बचत योजनाओं की दरें नहीं बढ़ाई जातीं, तब तक महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता।
पिछले 10 महीनों से खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई की 6 प्रतिशत की सहिष्णुता सीमा से अधिक रही है और हालांकि केंद्रीय बैंक ने पिछले छह महीनों में रेपो दरों में चार बार बढ़ोतरी की है। विश्लेषकों ने कहा है कि कार्रवाई थोड़ी देर से की गई थी।
हालांकि, उन्होंने कहा कि अब जब आरबीआई ने तरलता को कड़ा करना शुरू कर दिया है और बैंकों ने तुरंत अपनी उधार दरों में बढ़ोतरी कर दी है, तो आम आदमी को अपने घर और ऑटो लोन के लिए उच्च ईएमआई का भुगतान करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
हालांकि इससे उधारकर्ताओं पर अधिक बोझ पड़ता है, क्योंकि किश्तों का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, मूल बिंदु यह है कि बचत भी प्रभावित होती है।
चूंकि सावधि जमा और बैंक जमा की ब्याज दरें बैंकों द्वारा उधार दरों में वृद्धि की तुलना में बार-बार नहीं बढ़ाई गई हैं, खर्च अपेक्षित स्तर तक नहीं है।
चौधरी ने कहा, बचत को प्रोत्साहित करने के लिए जमा दरों और छोटी बचत योजनाओं की दरों को बढ़ाना अधिक महत्वपूर्ण है।
--आईएएनएस
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