चेन्नई, 24 जून (आईएएनएस)। विशेषज्ञों का कहना है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में उजागर हुए नौकरियों के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक के रिश्वत घोटाले से न केवल कंपनी की प्रतिष्ठा पर असर पड़ा है, बल्कि इसका भारतीय आईटी उद्योग पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा और कुछ सफाई होगी।विशेषज्ञों ने कहा कि नौकरियों के लिए टीसीएस रिश्वत घोटाला न केवल इसके ग्राहकों के मन में बल्कि भारतीय आईटी कंपनियों के अन्य ग्राहकों के मन में भी विभिन्न परियोजनाओं पर काम करने वाले लोगों की गुणवत्ता के बारे में संदेह पैदा करेगा।
उन्होंने कहा कि इस घोटाले से मानव संसाधन भर्ती प्रणाली को साफ-सुथरा बनाने में भी मदद मिलेगी क्योंकि टीसीएस द्वारा ब्लैकलिस्ट की गई स्टाफिंग कंपनियां कई बड़ी भारतीय आईटी कंपनियों की प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं।
सीधे शब्दों में कहें तो, टीसीएस के कुछ कर्मचारियों ने स्टाफिंग कंपनियों और नियुक्त कर्मियों से रिश्वत ली - नौकरियों के लिए रिश्वत। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, यह घोटाला काफी समय से चल रहा है और इसमें शामिल राशि लगभग 100 करोड़ रुपये है।
उद्योग के एक अधिकारी ने कहा, कंपनी के आकार को देखते हुए इतना बड़ा घोटाला संभव बड़ी बात नहीं है।
सीआईईएल एचआर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ आदित्य नारायण मिश्रा ने आईएएनएस को बताया, एक अरब डॉलर के कारोबार वाली आईटी कंपनी के लिए लगभग 60 प्रतिशत जनशक्ति लागत होगी, जो कि 60 करोड़ डॉलर है। उसके 15 प्रतिशत कर्मचारी अनुबंध कर्मचारी होंगे, जिसकी लागत लगभग नौ करोड़ डॉलर प्रति वर्ष होगी। इस पर एक प्रतिशत रिश्वत भी काफी बड़ी राशि होगी।
बेंगलुरु स्थित सीआईईएल एचआर सर्विसेज अग्रणी मानव संसाधन सेवा कंपनियों में से एक है।
टीसीएस ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि (एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार एक व्हिसिल ब्लोअर से) शिकायत प्राप्त होने पर उसने शिकायत में आरोपों की जांच करने के लिए एक समीक्षा शुरू की थी।
कंपनी ने कर्मचारियों और वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे को टालते हुए कहा, समीक्षा के आधार पर: (1) इसमें कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ कोई धोखाधड़ी शामिल नहीं है और कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है; (2) मामला कुछ कर्मचारियों और ठेका कर्मचारी प्रदान करने वाले वेंडरों द्वारा कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है; और (3) कंपनी का कोई भी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति इसमें शामिल नहीं पाया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने अपने कुछ मानव संसाधन वेंडरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और कुछ कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है।
मिश्रा ने कहा, कुछ स्टाफिंग कंपनियों के नाम टीसीएस द्वारा काली सूची में डाले जा रहे हैं। टीसीएस को लोगों की आपूर्ति करने वाले वेंडर अन्य प्रमुख भारतीय आईटी कंपनियों को भी कर्मचारियों की आपूर्ति करते हैं। उन आईटी कंपनियों को अपनी नियुक्ति प्रक्रिया की जांच करनी होगी।
उनके अनुसार, मध्य स्तर के अनुबंध या छोटी अवधि के रोजगार के संबंध में गुप्त सौदे आम तौर पर छोटी मानव संसाधन कंपनियों द्वारा किए जाते हैं।
मिश्रा ने कहा, कंपनियां छोटी अवधि की नियुक्ति इसलिए करती हैं क्योंकि उनके पास कुशल कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते हैं और वेकेंसी भी छोटी अवधि की होती है। बड़ी कंपनियों के पास लगभग 10-20 प्रतिशत कर्मचारी अनुबंध पर होंगे।
टीसीएस नौकरी घोटाले के मद्देनजर, 120 से अधिक सदस्यों वाले भारतीय स्टाफिंग फेडरेशन (आईएसएफ) ने एक बयान में कहा कि एक समुचित प्रक्रिया के जरिए ही कोई भी स्टाफिंग कंपनी उसका सदस्य बनती है।
आईएसएफ ने कहा, हम कॉर्पोरेट और सरकार सहित सभी हितधारकों से आग्रह करते हैं कि वे ऐसी स्टाफिंग कंपनियों पर विचार करें जो नैतिक रोजगार प्रथाओं और नियामक अनुपालन को प्राथमिकता दें।
टीसीएस में नौकरी घोटाला बड़ा हो सकता है लेकिन निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा कॉरपोरेट्स के मानव संसाधन अधिकारियों को प्रलोभन लंबे समय से दिया जा रहा है।
मिश्रा ने कहा, यह सच है कि दूसरे दर्जे के कुछ शैक्षणिक संस्थान कॉरपोरेट के एचआर अधिकारियों को कैंपस प्लेसमेंट के लिए अपनी टीम भेजने के लिए लुभाते हैं।
जो भी हो, टीसीएस को नौकरी के लिए रिश्वत घोटाले के कारण अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान का प्रबंधन करना होगा।
एक प्रतिष्ठा सलाहकार ने आईएएनएस को बताया, इस विशेष मामले में रिश्वत का जो मूल्य बताया गया है, अगर वह सच है तो ऐसा लगता है कि यह निश्चित रूप से एक प्रमुख कॉपोर्रेट प्रशासन पहलू का मुद्दा है, जिसे ब्रांड प्रतिष्ठा निवारण के हिस्से के रूप में तय करने की आवश्यकता है।
--आईएएनएस
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